काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले खेलाडीहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने गरी सरकारले खेलकुद नीति ल्याएको बताएका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले खेलाडीको हक र सुविधाको कार्यान्वयका लागि राष्ट्रिय खेलकुद नीति, २०६७ संशोधन गरी मन्त्रिपरिषदमा पुगेको जानकारी पनि दिए।

उनले खेललाई व्यावसायिक बनाउन निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रायोजनको व्यवस्थाका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए।

खेलाडीको खेल अवधि निश्चित उमेर हुने भएकाले खेल जीवन सकिएपछि सरकारी र विभिन्न संस्थाहरूमा रोजगारी वा निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था नयाँ नीतिमा रहेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय खेलकुद नीति २०६७ लाई संशोधन गर्ने नीति मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ। जसमा खेलाडीहरूको हक, सुविधा र खेलकुद कार्यान्वयनका लागि समावेश गरिएको छ। साथै, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्तावित खेलकुद नीतिको मस्यौदा अघि बढेको छ, जसले खेलाडीहरूको भविष्य स्वदेशमै सुनिश्चित हुनेछ। खेल क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने, स्पोन्सरसिपको अवसर सिर्जना गर्ने, क्लब फुटबल र लिग संरचना सुधार गर्ने योजनाहरू छ। एनपीएल, भलिबलको लिग, कबड्डीको लिग आदि भएका छन्। निजी स्तरमा फुटबलको लिग पनि हुँदैछ। खेल जीवन सकिएपछि सरकारी तथा अन्य संस्थामा रोजगारी उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ।’

मन्त्री चौधरीले खेलकुद मन्त्रालयमा बहुवर्षीय योजनाका कार्यक्रम नभएको बताए। खेलकुदका माध्यमबाट जीविकोपार्जन गर्न नसकिएपछि खेलाडीहरू खेल क्षेत्र छोडेर वैकल्पिक पेशामा लागेको र कतिपय खेलाडी विदेश पलायन भइरहेको उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्