काठमाडौं । संसदमा कुलमान घिसिङ बर्खास्तबारे जवाफ नदिने अडान लिइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तत जवाफ दिने भएका छन् ।

सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरणमा अप्ठ्यारो परेपछि ओली जवाफ दिन तयार भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको चैत १८ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधिसभाको १८ गतेको बैठकमा विपक्षीको माग अनुसार प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुनेछ,’ उनले भने ।

सरकारले ल्याएका ५ वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकलाई चैत १९ गतेभित्र सङ्घीय सदनबाट पास गराएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइसक्नुपर्छ । तर, सङ्घीय सदनका दुवै सदन अवरुद्ध भएपछि ५ वटा प्रतिस्थापन विधेयकहरुको भविष्य अन्योलमा परेपछि प्रतिपक्षीको माग बमोजिम जवाफ दिन प्रधानमन्त्री ओली बाध्य भएका हुन् ।

सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८१’ र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१’ प्रतिस्थापन विधेयक हुन् ।