
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ् बर्खास्तबारेको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको बताएको छ । संसदमा बोल्दै सांसद रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको बताएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले राम्रा र देशभक्त कर्मचारीको तेजोबोध गरेर दिएको उत्तर सही नभएको उनले बताइन् । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जे जवाफ दिनुभयो त्यो चित्तबुझ्दो छैन । विना कुनै तथ्यमा आधारित भएर प्रधानमन्त्रीले एउटा कर्मचारीलाई हटाउँदै अर्को नियुक्त गरेँ भनेर जवाफ दिने काम खेदजनक छ,’ सांसद शर्माले भनिन् ।
लोकतन्त्रलाई बलियो र परिष्कृत बनाउँदै लानुपर्नेमा सरकार उल्टोबाटोमा हिँडेर यसलाई कमजोर बनाउन अग्रसर भएपछि आफ्नो दलले संसद अवरूद्ध गर्नुपरेको उनले बताइन् । ‘हामीले अदालतमा विषय प्रवेश नगर्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थियौँ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन यसको सर्भिसिङ जरूरी छ । सरकारको कामले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो । तर सरकारका क्रियाकलापले पश्चगमनको पक्षमा उभिएकाहरूलाई मलजल गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
राजनीतिक परिस्थिति संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकतावद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने देखिएकाले आफुहरूले संसदको अवरोध हटाएको उनले बताइन् । सुशासनबारे सरकारलाई खबरदारी जारी राख्ने उनको भनाइ छ । संख्याका आधारमा बलमिच्याइँ नगर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एक जना कर्मचारीको विषयमा संसद् अवरुद्ध गर्न नहुने’ बताए । उनले कर्मचारीको विषयमा संसदीय छलफल गर्नुभन्दा कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने जिकिर गरे ।
कुनै कर्मचारीले विभागीय मन्त्रीप्रति वा कानुनप्रति ‘लोयल्टी’ नराखेको अवस्थामा सरुवा, जगेडामा राख्ने वा पदमुक्त गर्ने सम्मका कारबाही हुनसक्ने र यस्तो प्रक्रिया यस सरकारले मात्र नभई अघिल्ला सरकारहरूले पनि अपनाएको बताए ।
‘केहिदिन यता संसद् अवरुद्ध छ । सुशासन र यसमा कम्प्रमाइज भएको विषय प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । तर, अहिले विषय सामान्य छ । एक जना कर्मचारी को विषयमा प्रश्न उठेको छ । सदन अवरुद्ध गर्दा संसदीय कार्यमा बाधा पुगेको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
उनले कर्मचारीको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने स्थान संसद् नभएको स्पष्ट पारे । “राष्ट्रसेवक कर्मचारीको गुण दोष परीक्षण गर्ने ठाउँ यहाँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको प्रक्रिया छ । राम्रो काम गर्ने पुरस्कृत गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने यसै सदनले निर्धारण गरेको छ,’उनले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
मन पर्यो (१००%)
मन परेन (०%)
तटस्थ (०%)
रिस उठ्यो(०%)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्