काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गासहित १० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ । कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै यसको जानकारी दिएको हो ।

‘विभिन्न निकायबाट लेखि पठाएअनुसार १० वटा निर्माण कम्पनीलाई काली सूचीमा राख्नु नपर्ने आधार भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न’ कार्यालयले भनेकाे छ ।

जिम्मा लिएका विभिन्न आयोजनाका काम समयमै सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को दफा ६३ को नियम १४१ को उपनियम (४ क) को प्रयोजनार्थ यो सूचना प्रशाशित गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्पष्टीकरण सोधिएका १० निर्माण कम्पनी :

१. पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गा, कोशी प्रदेश
२. सडक डिभिजन सुब्बाकुना, सुर्खेत
३. सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुर, रौतहट
४. थाहा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय इन्द्रायणी चौर, मकवानपुर
५. सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना पोखरा, कास्की
६. पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगा, कोशी प्रदेश
७. सभ्यता एकीकृत विकास समिति, गुहेश्वरी, काठमाडौं
८. सुवर्ण गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय कवहीगोठ, बारा
९. सरावल गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सरावल ३ नवलपरासी
१०. राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद् एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र, बानेश्वर – १०, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्