नेपाललाई संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहमा विभाजन गरेको छ। नेपालको संविधान अनुसार तीनै तहलाई बिभिन्न अधिकार दिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा पर्दछन् ।

हाल नेपालमा ४६०, गाँउपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उप-महानगरपालिका, ६ महानगरपालिका सहित ७५३ वटा स्थानीय तह कायम गरिएको छ। जनस्तरमा सेवा सुविधाको प्रवाह र विकास निर्माणको कार्य सम्पादन गर्ने जनताको नजिकको सरकार नै स्थानीय तह हो।

स्थानीय स्वायत्त शासनलाई प्रभावकारी वनाउने संरचना हो, गाँउपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो जसको कार्यकारिणी अंग गाउँ कार्यपालिका हुन्छ भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अंग गाउँसभा हो।

नगरपालिका एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक एकाई हो जसको कार्यकारिणी अंग नगर कार्यपालिका हो भने व्यवस्थापिकीय कार्य गर्ने अंग नगरसभा हो।

स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित भई स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने अधिकार सम्पन्न संघीय संरचनात्मक तहलाई स्थानीय तह भनिन्छ। जहाँ स्थानीय जनताका अपेक्षा अनुसार “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४” बमोजिम बिभिन्न विधि प्रक्रियाबाट स्थानीय सरकार सञ्चालन हुन्छ।

यस्ता छन् स्थानीय सरकार सञ्चालनका अवसर र चुनौतिहरू:

स्थानीय सरकारका २२ अधिकारहरू:
संविधानको अनुसूची ८ र ९ अनुसार स्थानीय सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकार २२ प्रकारका छन्। संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्था भएका स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारको एकल सूची देहायअनुसार छ।

१. नगर प्रहरी।
२. सहकारी संस्था।
३. एफएम सञ्चालन।
४. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन।
५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन।
६. स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन।
७. स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू।
८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा।
९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ।
१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता।
११. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ।
१२. गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन।
१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन।
१४. घरजग्गा धनीपूर्जा वितरण।
१५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी।
१६. ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन।
१७. बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन।
१८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण।
१९. खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा।
२०. विपद् व्यवस्थापन।
२१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण।
२२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास।

स्थानीय तहका अवसरहरु:
आवधिक निर्वाचनका माध्यमद्वारा जनताले प्रत्येक ५/५ वर्षमा आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।

स्थानीयहरूको आवश्यकता र मागमा केन्द्रित भएर प्राथमिकताको सहि पहिचान गरी समुदाय/टोल स्तरबाटै योजना कार्यक्रम तर्जुमा गराउन विभिन्न पाँच प्राथमिकिकरणमा सात चरणहरु पार गर्दै योजनाहरूको छनोट र प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न समेत स्थानीय सरकार प्रतिबद्व रहेको छ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने संवैधानिक चाहना व्यक्त गरिएको छ। यसका साथै, संविधानमा नै तीनै तहको स्पष्ट कार्य विवरण तथा साझा अधिकारहरूको स्पष्ट व्यवस्था गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न तथा सशक्त बलियो बनाइएको छ।

संघ तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय अनुदान, समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदान प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था स्पष्ट रहेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा राष्ट्रिय आर्थिक नीति, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार पुँजी तथा श्रम बजार, छिमेकी प्रदेश वा स्थानीय तहलाई प्रतिकुल नहुने गरी कानून बनाई कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट समन्वय, निर्देशन र सहयोग प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको छ।

स्थानीय तहका आफ्ना अधिकार क्षेत्र भित्रका नीति, नियम , कानून, योजना, बजेट निर्माण गरी कार्यन्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रशासन सञ्चालनको लागी आवश्यक जनशक्तिको लागी स्थानीय निजामती सेवा तथा अन्य सेवाको गठन गर्न सक्ने छ। साथै नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका सहित कानूनी राज्यको अवधारणा अवलम्बन गरिएको छ।

स्थानीय तहका चुनौतीहरू स्थानीय तहले जनताको माग, आवश्यकता, चाहना र चुनावी घोषणा-पत्रमा प्रतिबद्धता गरेअनुसार स्थानीय क्षेत्रको विकास तथा ठूला ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सीमित स्रोतसाधन खर्चिनु पर्ने बाध्यता एकातिर छँदै छ भने अर्कोतर्फ स्रोतसाधन अपुग हुने गरेको छ। सीमित स्रोत साधनको अभावले जनताको अपेक्षा र आफूले प्रतिबद्धता गरेअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न स्थानीय सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको छ। अधिकांश स्थानीय तहहरू संघ र प्रदेशबाट उपलब्ध हुने अनुदानबाट चलेका छन्।

प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरूलाई तलबभत्ता खुवाउन पनि आन्तरिक स्रोतसाधनले नपुग्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई जन अपेक्षा अनुरूप विकास निर्माणका लागि साधन स्रोतको जोहो गर्न पनि चुनौती थपिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन र सोको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारीता ल्याउन आवश्यक ४० भन्दा बढी कानूनहरूको निर्माणमा स्थानीय तहले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने जरुरी छ। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकार प्रति जनताको ठूलो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो।

अपेक्षा अनुरूप ठूला पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहको स्रोत, साधन र क्षमताले नभ्याउन सक्छ। माग र आपूर्ति बीचमा सन्तुलन कायम गराउनु पनि स्थानीय सरकारको ठूलो चुनौती हो। स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा/बढुवामा राजनीतिक दाउपेच बढी देखिन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप बिना, दक्ष, योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्ति गर्ने र सबै कर्मचारीहरूलाई समन्वय गरी स्वतन्त्रपूर्वक कर्मचारीहरूमा रहेको सीप, क्षमता र दक्षताको पूर्ण सदुपयोग गरी जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न पनि चुनौती देखिन्छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई ठेक्कापट्टामा संलग्न हुन नदिने, साधन स्रोतको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार अनियमितता, आर्थिक चुहावट नियन्त्रण गरी आर्थिक अनुशासन, तथा मितव्ययिता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न पनि स्थानीय सरकारलाई झनै चुनौती थपिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्