काठमाडौं । रष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पीडितहरूको स्वीकार्यता, विश्वसनीयता र सहयोगबाट मात्रै सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्ने आयोगको भनाइ छ ।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मानवअधिकार आयोगले पीडितहरूले आयोग गठनप्रति जनाएको असहमतिप्रति ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकारले विगत दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको संसङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगहरू गठन गरेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग गठन प्रक्रियामा जनाएको असहमतिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडितहरूको स्वीकार्यता, विश्वसनीयता र सहयोगबाट मात्र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्दछ भन्ने कुरामा आयोग स्पष्ट छ ।’

द्वन्द्वपीडितका अहसमतिलाई सम्बोधन गर्दै न्याय सुनिश्चित हुने विश्वास दिलाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन विगतमा गरिएका प्रयासहरूको असफलताबाट पाठ सिक्दै पुनः सो नियति नदोहोरियोस् भनी सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडितको सन्तुष्टि केन्द्रमा हुनुपर्ने कुरामा आयोग दृढ रहेको आयोगको भनाइ छ । ‘ सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विशुद्ध कानुनी प्रकृतिको न्यायिक निरुपणको विषय मात्र नबुझी पीडितको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राख्न, भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ विचार पुर्‍याउन र द्वन्द्वपीडित समुदायलाई विश्वासमा लिई कार्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।

द्वन्द्वपीडितको सरोकार र भावनाको कदर गर्दै पीडितको न्यायप्रति  प्रतिवद्ध रहेको आयोगले बताएको छ ।