धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध एक करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेसँगै उनको प्रदेश सभा सदस्य पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो ।

यो सम्बन्धी औपचारिक पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगिसकेको छ । अब सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले आगामी प्रदेश सभाको बैठकमा सोडारी सांसद पदबाट निलम्बन भएको जानकारी सदनलाई गराउनेछन् । त्यसलगत्तै उनले प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही गर्न पाउने छैनन् भने प्रदेश सभा सचिवालयले उनको तलबभत्ता लगायतका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरू समेत रोक्का गर्नेछ ।

प्रदेश सभाको बैठक यही जेठ २३ गतेका लागि बोलाइएको छ । सभामुख भण्डारीले सोही बैठकमा सोडारी पदमुक्त भएको सूचना पढेर सुनाउने उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट सोडारीको प्रदेश सभा सदस्य पद निलम्बनसम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोडारीले मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा पदीय मर्यादाविपरीतका कार्य गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहरसहित सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारका अनुसार, २०७४ सालदेखि सोडारीले आफ्नो र परिवारको नाममा कूल ८५ लाख ५१ हजार ३ सय ३४ रुपैयाँ ९२ पैसा वैधानिक आर्जन देखाएका थिए । तर, विभिन्न पदमा बहाल रहँदा शक्तिको दुरुपयोग गरी उनले थप १ करोड ८ लाख ३८ हजार ३५७ रुपैयाँ ५७ पैसा बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको दाबी छ ।

सोडारीले मुख्यमन्त्री हुँदा पदको दुरुपयोग गरी श्रीमती गीता सोडारी र छोरा बबीको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण र बैंक मौज्दात अस्वाभाविक रूपमा बढाएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अख्तियारले सोडारीको उक्त अकुत सम्पत्ति जफत गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबीसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।