काठमाडौं । मनाङको प्रदेश ‘ख’ प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त भएको छ ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा सदस्यमा निर्वाचित भएका दीपक मनाङेको पद गएसँगै त्यहाँ पद रिक्त भएको हो ।

आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दीपक मनाङे पदमुक्त भएको निर्णय गरेसँगै त्यहाँ उपचुनाव गर्न बाटो खुलेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, हरि फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका मनाङेलाई उम्मेदवार हुन समेत अयोग्य भएको ठहर गरेको हो ।

दीपक मनाङ चुनावका लड्नका लागि नै अयोग्य रहेको भनेर पहिल्यै रिट दर्ता भएको थियो । आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आजको मितिबाट उनी पदमुक्त भएको निर्णय गरेको हो ।

हाल थुनामा रहेका उनी निलम्बनको अवस्थामा थिए । उनले अब फेरि चुनाव लड्न नपाउने भएका छन् । २०८१ कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले २०६१ को चक्रे मिलनमाथिको आक्रमणको मुद्दामा उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

सो पश्चात् मंसिर २ गते काठमाडौंको सानो भर्‍याङबाट पक्राउ परेका मनाङेलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्