काठमाडौँ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले राज्यले संक्रमणकालीन न्याय दिनुको सट्टा पटक पटक ठगेको गुनासो गरेका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्यायमा पीडित र सरोकारवालाका सवालहरू’ विषयक कार्यशालामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई उनीहरुले सरकारले आफ्ना मागहरूको पटक पटक उपेक्षा गरेको गरेको गुनासो सुनाएका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने नाममा राज्यले पटक पटक पीडितको घाउ कोट्याउने काम गरेको उनीहरूको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडितहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगप्रति समेत असन्तोष व्यक्त गर्दै आयोग पदाधिकारीलाई न्याय दिन नसक्ने भए राजीनामा दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै शंकर बुढाथोकीले आयोगका पदाधिकारीमा काम गर्ने क्षमता र द्वन्द्वबारे केही ज्ञान नभएको भन्दै कसरी पीडितलाई न्याय दिनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरे ।

द्वन्द्वपीडितहरू २० वर्ष अरु धैर्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै काम गर्नसक्ने मान्छेका लागि जिम्मेवारी छाड्न उनको आग्रह छ ।

पीडित केशव खनालले आयोगलाई पीडितहरूले आलोचनात्मक समर्थन गरेको बताए । उनले सबै द्वन्द्वपीडितलाई एउटै वर्गभित्र समावेश गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । उनले बेपत्ता पारिएका कर्मचारीका परिवारलाई सेवा–सुविधा दिन माग गरे । उनले आयोगले गठन गर्न लागेको कोषको रकम अनुसन्धानको नाममा दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई पीडितका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश पीडितहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । पीडितहरूले आयोगले क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरे ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ नगर्न र पीडित केन्द्रित नीति अवलम्बन गर्न उनको आग्रह छ । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन भन्दै समय समयमा आयोग गठन गर्ने र भत्काउने गरेकोमा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्