काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउन सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराइएको भन्ने कुरा झुटो भएको बताएका छन् ।

मंगलवार सिंहदरबारमा दुवै राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदहरूलाई खाली पानामा हस्ताक्षर गराएका छन् । कारणबारे सबैले उपसभामुखमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने अनुमान गरेपनि दुवै राजनीतिक दलहरूले यसको खण्डन गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले संसदीय दलले हस्ताक्षर गराउनसक्ने र कुनैपनि बेला काम लागेको समयमा प्रयोग गर्नसक्ने बताए । उनले उपसभामुखले पदीय आचरण पूरा नगरेको हुनाले उहाँमाथि हटाउन प्रस्ताव पेस हुँदैछ भन्नेकुरा सञ्चारमाध्यममा आएको भएपनि त्यो सही नभएको बताए ।

उनले भने ‘संसदीय दलले केही काम कुनैपनि बेला पर्नसक्छ, कुनैपनि काम गर्नुपर्ने हुनसक्छ । उपसभामुखले पदीय आचरण पूरा नगरेको हुनाले उहाँमाथि हटाउन प्रस्ताव पेस हुँदैछ भन्नेकुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ । त्यो सही होइन । अहिले केही विधेयकहरू अड्किएर बसेका छन् । त्यसलाई टुंग्याउने बारेमा छलफल हुन्छ ।’

नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले उपसभामुखले पदीय मर्यादा विपरित केही मानिसहरूलाई अमेरिकाका लागि असम्बन्धित कार्यक्रममा लैजान पत्राचार गर्नुभएको कुरा संसदमा उठेको भएपनि अहिले सांसदहरूको हस्ताक्षर त्यस प्रयोजनका लागि नभएको बताए । उनले सत्तारुढ दल उपसभामुखमाथि महाअभियोग लगाउने निर्णयमा पुगि नसकेको बताउनु भयो यद्यपि उहाँमाथिको आरोप राफसाफ गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ‘उपसभामुखले पदीय मर्यादा विपरीत असम्बन्धित रूपमा पत्राचार गरेर केही मानिसहरूलाई अमेरिकाका लागि असम्बन्धित कार्यक्रममा लैजान पत्राचार गर्नुभयो । हामी उहाँमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा निर्णयमा पुगिसकेका छैनौँ । आज भोलि नै उहाँका बारेमा कुनै प्रस्ताव दर्ता गर्ने मनसायमा सत्तारुढ दलहरू छैनन् । संसदमा उहाँको विषय उठेको सत्य हो । त्यो विषयले पनि किनारा पाउनुपर्छ । उहाँमाथि पनि आरोप लागेपछि न्याय पाउनुपर्छ । यो संसदले गर्ने काम हो । सरकारको कुरा होइन ।’

उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारले नभई संसदले गर्ने पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्