काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन थालेको अनिवार्य सूचीकरण प्रक्रियामा नयाँ सामाजिक सञ्जालको सहभागिता शून्य देखिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार तोकिएको समयसीमा सकिँदासम्म कुनै नयाँ सामाजिक सञ्जालले दर्ताका लागि निवेदन पेस गरेका छैनन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गजेन्द्र ठाकुरका अनुसार, कार्यालय समय सकिए पनि अनलाइनमार्फत मध्यरातिसम्म निवेदन दिन सकिने प्रावधान रहेको छ । ‘हामी मध्यरातिसम्म पर्खनेछौं, तर यदि बिहीबार बिहानसम्म पनि कुनै निवेदन आएन भने सरकारले निष्क्रिय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ,’ उनले भने

गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्ता प्रक्रिया नगरेका वा सम्पर्कमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय गराउने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका–२०८० को आधारमा यस्तो कदम चाल्न लागेको हो ।

निर्देशिकाले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका लागि अनिवार्य सूचीकरणको व्यवस्था गरेको छ । यसमार्फत प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा, गलत सूचना तथा अभद्र व्यवहार नियन्त्रण, र सञ्चालकको कानूनी उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालसम्म नेपालमा भाइबर, बिटक, टिकटक, निम्बज लगायत पाँच वटा सामाजिक सञ्जालले मात्र सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी भने प्रक्रियामा रहेका छन् । बाँकी अन्य प्रमुख सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स लगायतले अहिलेसम्म कुनै सम्पर्क नगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले यसअघि नै सूचीकरण नगरेका सामाजिक सञ्जाललाई अन्तिम चेतावनी दिँदै आएको थियो । तर, तोकिएको समयसीमा सकिँदै गर्दा कुनै नयाँ दर्ता नभएको देखिएको छ । अब बिहीबार बिहानसम्म नयाँ दर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो चुलिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्