काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा करारमा नियुक्त कर्मचारीहरूलाई पदबाट नहटाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

तर, उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले पुस मसान्तसम्मका लागि करार अवधि रहेका कर्मचारीलाई यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि सरकारले विभिन्न आयोग र निकायमा स्वकीय सचिवका रूपमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूको पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसको विरोधमा प्रभावितहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्