काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषयलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक विवादले नयाँ मोड लिएको छ ।

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीद्वारा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतका दलहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

उनीहरूलाई मधेस प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले कानुनी सहायता प्रदान गरेका छन् । दलहरूले आइतबार राति प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले आफूहरूलाई छलेर सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको आरोप लगाएका छन् । यस नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

यस प्रकरणमा विवादित बनेकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार पदमुक्त गरेका छन् । यद्यपि, उनको पदमुक्तिले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा उठेका कानुनी र संवैधानिक प्रश्नहरूको निरूपण भने भएको छैन । मधेस प्रदेशमा हालको राजनीतिक गतिरोधले संवैधानिक सङ्कटको अवस्था निम्त्याएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्