काठमाडौं । ‘जेनजी’ विद्रोहको जगमा भएको भदौ २३ र २४ को हिंसात्मक घटना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ । दुई महिनाको अवधिमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरेको आयोगले अबको अनुसन्धान ‘हाइप्रोफाइल’ राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वतर्फ मोडेको हो । 

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारद्वारा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । आयोगसँग अब एक महिना मात्र समय बाँकी रहेकाले आगामी दुई साताभित्रै उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग बयान लिने कार्यसूची तय गरिएको हो ।

आयोगले घटनाको अनुसन्धानका लागि ‘पिरामिड शैली’ अपनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष कार्कीका अनुसार फिल्डमा खटिने प्रहरी जवानदेखि आदेश दिने कमान्डरसम्मको तहगत बयान सकिएको छ । ‘हामीले पिरामिडको आधारबाट अनुसन्धान थालेका थियौं, अब टुप्पोतिर उक्लँदै छौं,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘फिल्डको काम र क्षति संकलन सकियो, अब नीतिगत तहमा रहेकाहरूसँग सोधपुछ सुरु भएको छ ।’

सुरुवाती चरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट असहयोग भए पनि तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई अवहेलनाको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि २२ कात्तिकमा विवरण प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

रवि लामिछानेसँग बयान, जंगीअड्डा मौन
घटनाका क्रममा नख्खु कारागारमा भएको तोडफोड र बन्दी बाहिरिएको सन्दर्भमा आयोगले गम्भीर चासो देखाएको छ । यस क्रममा नख्खु कारागारका प्रमुख सत्यराज जोशी र त्यहाँ पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग आयोगले बयान लिइसकेको छ ।

यस्तै, भदौ २४ मा राष्ट्रपति कार्यालय र सिंहदरबारजस्ता संवेदनशील संरचना जोगाउन नेपाली सेना अघि नसरेको भन्दै सार्वजनिक आलोचना भएपछि आयोगले सेनासँग जवाफ मागेको थियो । तर, पत्र पठाएको दुई साता बित्दासमेत जंगीअड्डाले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको आयोग स्रोतले बताएको छ ।

ओलीको असहयोगको संकेत, आयोगको चुनौती
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखकसहितका उच्च पदस्थ ६ अधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउन र उपत्यका छाड्न नदिन यसअघि नै सिफारिस गरेको थियो । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले यो आयोगलाई नै ‘असंवैधानिक’ भन्दै आएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा समेत आयोगलाई अस्वीकार गर्ने संकेत गरेका ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकको बयान लिनु आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

यद्यपि, जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगले उनीहरूलाई पत्र काटेरै बोलाउने तयारी गरेको छ । आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘हामी कानुनले तोकेको काम गर्छौं । कसैले बयान दिन अस्वीकार गरेमा ऐनअनुसार कारबाही सिफारिस हुन्छ ।’

आयोगले बिहीबार मात्रै मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग बयान लिएको छ । अवकाशको मुखमा रहेका अर्यालसँग ओली सरकारको बहिर्गमनपछिको संक्रमणकालीन अवस्था र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिकाबारे सोधपुछ गरिएको थियो ।

अबको चरणमा तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्व अधिकारी, तत्कालीन एआईजी (हालका आईजीपी) दानबहादुर कार्की, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल लगायतको बयान लिने आयोगको तयारी छ ।

समयमै प्रतिवेदन बुझाउने दाबी
तीन महिनाको म्याद पाएको आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले काम तीव्र गतिमा भइरहेकाले तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘बीचमा केही विवरण आउन ढिला भए पनि अहिले आयोगले गति लिएको छ,’ शर्माले भने ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि आयोगले समय अभाव महसुस गरे म्याद थपको सिफारिस गर्न सक्ने भए पनि हालसम्म त्यस्तो छलफल नभएको बताएका छन् । आयोगमा हालसम्म करिब ३ सय उजुरी परेका छन् भने फोटो, भिडियो र जाहेरीका आधारमा घटनामा संलग्नहरूको ‘क्रिमिनल प्रोफाइल’ विश्लेषण भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्