काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गरेको छ ।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आयोग विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।

आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइमा रहेको रिटमा अदालतले आदेश जारी गरेपछि तत्कालीन अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहित आयोगका पदाधिकारी पुनः कार्यमा फर्किन सक्ने भएका छन् । सो आयोगलाई २०७९ असोज २३ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले केन्द्रीय कार्यालयदेखि ७७ जिल्ला कार्यालयसम्म विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको निर्णय विरुद्ध अध्यक्ष रिजालले कात्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै कुनै स्पष्टीकरणका लागि अवसर नदिई आयोग नै खारेज गरिएको आरोप लगाएका थिए । प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा कात्तिक ११ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

पछिल्लो प्रक्रियामा कात्तिक १३ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । भदौ १४ गतेका लागि अन्तिम सुनुवाइ तोकिएको र दुई दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइपछि अदालतले सोमबार फैसला सुनाएको हो ।

भूमि आयोग खारेज भएपछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको परिचय निर्धारण, जग्गा वितरणलगायतका प्रक्रिया रोकिएका थिए ।

नयाँ संविधान जारी भएयता ८ हजार ८४८ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरिसकेका छन्, जसमा अव्यवस्थित बसोबासीकै संख्या बढी रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्