काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनः पदमा पुनर्स्थापित गर्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनको प्रभावमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बनेका प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेका थिए । सो निर्णयविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेपछि मुद्दामा सुनुवाइ भएको हो ।

सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले घिसिङद्वारा गरिएको सरुवा गैरकानुनी ठहर गर्दै शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा पुनः पुनर्स्थापित गर्न आदेश दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्