जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालको भदौ १८ गतेको निर्णयानुसार कृषियोग्य जमिनको समेत खण्डीकरण गरी कित्ताकाट गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
मन्त्री अर्यालको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता तेज बहादुर राईले भदौ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले सोसम्बन्धमा थप छलफलका लागि असोज ८ गते रिट निवेदक र सरकार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन २०७४ मा जग्गाको खण्डीकरण (कित्ताकाट)मा रोक लगाउने भनेर निर्णय गरेको थियो । तर, मन्त्री अर्यालले ३ वर्षपछि यसअघि भएको निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
