स्थानिय तहमा न्यायीक अधिकार र मेलमिलाप

दिपक राज भट्ट
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गरी राज्यको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने तथा तीनवटै तहबाट संविधान र कानून वमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार रहेको छ । कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको बिषयमा विवादको निरुपण गर्न जनताको नजिकको सरकारका रुपमा रहेका प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २१७ ले गरेको छ ।

गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन हुन्छ । न्यायिक समितिमा संयोजकको अतिरिक्त दुई जना सभाका सदस्यहरू गाउँ वा नगर सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गर्दछन् । स्थानीय तहमा न्यायिक प्रयोजनको यो व्यवस्था नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक भएको हो । यसको मुलभुत उद्देश्य न्यायमा जनताको पहुँच बढाउन, विवाद निरुपणलाई सरल र सहज प्रक्रियाबाट समाधान गर्न, न्यायिक निर्णयमा जीत जीतको अवस्था सुनिश्चित गर्दै न्यायप्रतीको सन्तुष्टी अभिवृद्धि गर्न, प्रक्रियागत न्यायिक झंझटलाई कम गरि मेलमिलापमूलक पद्धति र प्रक्रियालाई स्थानीयस्तरमा नै संस्थागत गर्नु रहेको छ ।

न्याय सम्पादन तथा विवाद समाधानका लागि वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गरिने संविधानको भावना वमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समितिले निरुपण गर्ने तथा गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा मेलमिलाप गर्ने गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी न्यायिक समितिलाई प्रदान गरेको छ । स्थानिय तहमा गठीत न्यायीक समितिको सहयोगीका रुपमा मेलमिलापकर्ताहरु रहेका छन् । स्थानिय सरकार संचालन ऐनको दफा ४७ (१) बमोजिम न्यायीक समितिले निरुपण गर्न सकिने विवादहरुको सूचि दिईएको छ भने सोही ऐनको दफा ४७ (२) मा मेलमिलापका माध्यमवाटमात्र समाधान गर्न मिल्ने विवादको सूचि दिईएको छ ।

दफा ४७(२) मा उल्लेखित विवादहरुमा विवादका दुवैपक्षहरु उपस्थित भएको मितिले ३ महिनाभित्र मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने । सो अवधिभित्र मेलमिलाप हुन नसकेमा ४७(२) बमोजिमको बिवादको हकमा त्यस्तो ब्यहोरा जनाई विवाद समाधानका लागी अदालत जानको लागी सम्वन्धीत पक्षलाई जानकारी दिई तत् सम्वन्धी मिसिल तथा कागजात न्यायीक समितिले सम्वन्धीत अदालतमा पठाईदिनुपर्नेछ भनी ऐनमा उल्लेख छ । यी विवादहरुमा निर्णय गरी निरूपण गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई प्राप्त नभएको हुँदा मेलमिलापलाई विशेष महत्व दिई अदालतको कारवाहीको क्षेत्राधिकार भित्रको मुद्दाहरुसमेतमा प्रारम्भमा न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गराउने अधिकारक्षेत्र रहेको छ ।

दफा ४७(१) को विवादहरुमा समेत सम्भव भएसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानिय सरकार संचालन ऐनको दफा ४९(२) रहेको छ । यसबाट के प्रष्ठ हन्छ भने स्थानीय तहको विवाद निरूपण गर्न गठित न्यायिक समितिको प्राथमिक र प्रारम्भिक कार्य मेलमिलाप गराई प्रभावकारी रूपमा विवादको निरूपण गर्नु हो । यसैगरी न्यायीक समितिले मेलमिलापका लागी पठाउदा ऐनको दफा ४९(३) बमोजिम आफूले सुचिकृत गरेको मेलमिलापकर्ताहरुवाट मिलापत्र गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने ऐनको दफा ४९(१०) मा न्यायीक समितिले मेलमिलाप प्रयोजनका लागी प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ । जसले गर्दा वडा तहमै मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक संयन्त्रको विकास हुने देखिन्छ ।

हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहनु, न्यायिक समिति आफैँले पनि मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद निरूपण गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने र वडा वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्रहरु संचालनमा ल्याउनुले समुदायस्तरमा/ स्थानीय जनताको निकटतम राज्य संयन्त्रको रूपमा स्थापित वडा तहमा नै मेलमिलापले संस्थागत हुन पाएको छ । मेलमिलाप जो कोहिले पनि गराउन नपाउने र यसका लागी निश्चित अवधीको तालिम लिएको ब्यक्ति मेलमिलापकर्ताको रुपमा सुचिकृत हुनुपर्ने ब्यवस्था मेलमिलाप सम्वन्धी ऐन २०६८ तथा नियमावली २०७० मा भएकाले आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्दै मेलमिलाप अभियानलाइ अगाडी बढाउन स्थानीय सरकारको दायित्व रहेको छ ।

न्यायीक समितिले विवादको कारवाही र किनारा गर्दा अनपाउनु पर्ने कार्यविधिको सम्वन्धमा न्यायीक समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि ऐन निर्माण तथा कार्यान्वयन भएका छन् । साथै मेलमिलाप मार्फत विवादको छिटो छरितो समाधानका लागी मेलमिलाप केन्द्र संचालन कार्यविधि बनाएर समेत स्थानिय तहमा न्यायीक प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाईएको अवस्था रहेको छ ।

के हो मेलमिलाप ?
विवाद समाधानको विभिन्न वैकल्पिक उपायहरु मध्ये मेलमिलाप पद्धति सर्वाधिक लोकप्रिय र सर्वोत्कृष्ट उपाय हो । विवादका पक्षहरुबीच सहमति कायम गरी विवादको समाधान गर्न निष्पक्ष, तटस्थ तेस्रो पक्षबाट सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी सञ्चालन गरिने संवाद र वार्ताको स्वेच्छिक र गोपनीय प्रक्रिया नै मेलमिलाप प्रक्रिया हो । न्यायिक प्रक्रियामा समुदायको सहभागिता कायम गरी सामाजिक मूल्य मान्यताका आधारमा विवादको समाधान हुनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई यस अवधारणाले आत्मसात् गरेको छ । यसमा विवादका पक्षहरु मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद समाधानका लागि सकारात्मक दृष्टिकोण राखी छलफल गर्दछन् ।

मेलमिलापले दुबै पक्षहरुलाई आपसी खुला छलफल एवं सहमतिद्वारा विवादका पक्षलाई समझदारीमा पु-याउने बाटोमा डो-याउछ । यस प्रक्रियामा पक्षहरुले उचित विकल्पहरु आफै खोजेर खुल्ला छलफल गरी सहमतिमा पुग्दछन् । मेलमिलाप कुनै अदालती सुनुवाइ होइन । यस प्रक्रियामा साक्षी, प्रमाण आदि कुनैको पनि खासै आवश्यकता रहदैन । यो कुनै “दोषी” वा “निर्दोषी” ठह-याउने अथवा “ठीक” र “बेठीक” छुट्टयाउने प्रक्रिया पनि होइन । यस प्रक्रियामा न्यायग्राहीले आ–आफ्नो अडानबाट अलि पर सरेर सहमतिको विन्दुमा पुगी विवादको समाधान गर्दा विवादको समाधान सहज, सरल, छरितो, कम खर्चिलो र दीर्घकालीन हुन्छ । यसबाट आफूले स्वीकार गरेको परिणाम प्राप्ती हुने हुँदा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ ।

विवादका पक्षहरूलाई सहयोग गर्न तेस्रो पक्षको उपस्थिति रहन्छ जसलाई मेलमिलापकर्ता भनिन्छ । मेलमिलापकर्ताको भूमिका विवादका पक्षहरूबीच सहजकर्ताको रुपमा मात्र रहन्छ । मेलमिलापकर्ता निश्चित अवधिको तालिम प्राप्त सहजकर्ता हो । निजले मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गराउने तर्फ विवादका पक्षहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने र सहमत गराउने प्रयास गर्दछन् । मेलमिलाप प्रक्रियामा मेलमिलापकर्तालाई विवादमा संलग्न पक्षहरुले रोजे ता पनि रोजिएको पक्षको तर्फवाट वकालत गरेको हुँदैन ।

मेलमिलापकर्ताको काम पक्षहरुको हित अनुकुल विवाद समाधानको निष्कर्षमा पुग्न पक्षहरुलाई सहायता गर्नु र पक्षहरु बीचको कटुता कम गर्नु हो । मेलमिलापकर्ताले व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा पक्षहरुलाई रोहवरमा राखेर सहमति कायम गर्न मद्दत गर्दछ । तत्पश्चात लिखित रुपमा सहमति गराउँदछ । नेपालमा मेलमिलाप ऐन २०६८ र नियमावली २०७०, २०७१ बैशाख १ गते वाट देशैभरी जारी भई समाधानको अनौपचारिक संयन्त्र मेलमिलापलाई कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको छ ।

मेलमिलापको प्रक्रिया
कुनैपनि पनि विवादमा मेलमिलाप हुनुका लागी निश्चित प्रक्रियाको अवलम्वन भएको हुनुपर्दछ । मेलमिलाप परिषद्वाट मिति २०७५ फागनु ११ गते स्विकृत मेलमिलाप सम्वन्धी आधारतभुत तालिमको पाठ्क्रम अनुसार मेलमिलाप प्रक्रियाका सात चरणहरु रहेका छन् ।
क) पहिलो चरण : शुभारम्भ र परिचय
ख) दोस्रो चरण : आधारभुत नियमको निर्माण र अनुमोदन
ग) तेस्रो चरण : घटनाको प्रस्तुति र विवाद वारे सुचना संकलन
घ) चौथो चरण : एक अर्काको दृष्टिकोण बुझ्ने ÷बुझाउने र विवादित विषयको पहिचान
ङ) पाँचौ चरण : एकान्तवार्ता (ककस) (आवश्यकता अनुसार सहजिकरण गर्ने )
च) छैठौं चरण : विकल्पको खोजी र मुल्यांकन
छ) सातौं चरण : सहमति र सहमतिको कार्यान्वयन

निश्कर्षमा भन्नुपर्दा विवादका कारण फाटेको अङ्ग सवैले देख्छन र त्यसकै मल्हम पट्टीमा सबै लागेका हुन्छन् । तर सो विवादले मानिसहरुको मनमा ल्याएको फाटो अर्थात सम्वन्धमा ल्याएको फाटोमा खासै मतलव गरिएको पाइदैन । शरिरको फाटेको अङ्ग सिएर जीवन बचाउनको लागी संसारका हरेक देशहरुमा अस्पताल बनेका छन् । विशेषज्ञ डाक्टरहरुले शरिरको बाहिरी वा भित्री भाग जहाँको अङ्ग फाटेपनि धातुको सियोले सिलाएर अनि धागोले टाँका लगाएर औषधि गरी मानिसहरुलाइ बचाउने काम र्गदछन् । तर मन फाटेका कारण पनि मानिसहरु मर्ने र मार्ने तहमा पुगेका घटनाहरुको संख्या पनि कमी छैन । त्यसैले, आपसी विवादका कारण मन फाटी पारिवारीक विछोड, हत्या, आत्महत्या जस्ता घटनाहरुमा समेत कमी ल्याउन र समाजमा दिगो शान्ति कायम गर्नको लागी मेलमिलाप अत्यन्तै महत्वपूर्ण औजार हो ।

मेलमिलाप प्रक्रियामा मेलमिलापकर्ताहरुले फाटेका मनहरुलाई आपसी संवादको सियोले सिई विश्वासको धागोले टाँका लगाएर सिलाउने काम गर्छन् । यसर्थ स्थानिय सरकारमा खुलेका मेलमिलाप केन्द्रहरु फाटेका मन सिउने अस्पताल हुन् भने तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताहरु फाटेका मन सिउने डाक्टरहरु हुन् । यस्ता डाक्टरहरुको उत्पादन र नियमित क्षमता विकासका साथै ब्यवस्थीत अस्पतालको रुपमा पर्याप्त सेवासुविधा सहितको मेलमिलाप केन्द्रको स्थापना अबको आवश्यकता हो । जय मेलमिलाप ।
(लेखक भट्ट अधिवक्ता एवं प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र, नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत हुनुहुन्छ ।)