मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस, प्याकेजमा सहमतिको प्रयास

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएको चार दिन बिते पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा सत्तारुढ दलबिच कुनै ठोस सहमति हुन सकेको छैन। कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका ११ दलको संयुक्त बैठक समेत बस्न सकेको छैन।

यो बिचमा सत्तारुढ प्रमुख चार दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी)का शीर्ष नेताहरूको बैठक एकपटक बसेको छ। त्यसपछि उनै चार दलका दोस्रो तहका नेताहरूको बैठक समेत एक पटक मात्र बसेको छ। यद्यपि, विश्वासको मत लिएयता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औपचारिक बैठकबाहेक पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग लागातार छलफलमा देखिन्छन्।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरूसँग पनि छलफल गरे। शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणसँग समेत छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्।

त्यसअघि बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग छलफल गरेका थिए। बिहीबार नै कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका दोस्रो तहका नेताहरूले छलफल गरेका थिए।

कांग्रेसका रमेश लेखक, माओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेत, एकीकृत समाजवादीका प्रमेश हमाल र जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारेमा छलफल गरेका थिए।

त्यसअघि बुधबार साँझ कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका शीर्ष नेताहरूकै बैठक भएको थियो। तर, बैठकले कुनै ठोस निर्णय नगरिकन मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जिम्मा दिएको थियो। तर, त्यसयता प्रधानमन्त्रीले त्यसबारेमा के कति काम गरे भन्ने प्रष्ट छैन।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई भेटेका कांग्रेस नेता खाणले शुक्रबार दिउँसोसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारका बारेमा कुनै ठोस सहमति नजुटेको बताए।

‘छलफलहरू जारी छन्। अहिले नै कुनै ठोस सहमति भइसकेको छैन’, खाणले भने, ‘मन्त्रालयको बाँडफाँट, प्रदेशहरूको सरकार, उपनिर्वाचन र न्यूनत साझा कार्यक्रम एकसाथ टुंग्याउनेगरि छलफल चलिरहेको छ।’

खाणका अनुसार सत्तारुढ दलहरूकाबिचमा अबको दुई–तीन दिनभित्रै यी सबै विषयमा प्याकेजमै सहमति गर्नेगरि छलफल चलिरहेको छ। तर, सत्तारुढ दलहरूबिच मन्त्रालयको संख्यामा सबैभन्दा बढी लफडा देखिन्छ। कांग्रेसले ९, एकीकृत समाजवादीले ३ र जसपा समेतले ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई सात, माओवादीलाई चार, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई दुई/दुई मन्त्रालय दिएर साना दल र केही स्वतन्त्र सांसदहरूलाई एक/एक मन्त्रालय दिन चाहेका बताइन्छ। नेताहरूका अनुसार जसका लागि औपचारिकभन्दा अनौपचारिक रुपमा नेताहरू गृहकार्यमा जुटिरहेका छन्।