सांसदहरुको परिषद्लाई आग्रह- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ-संस्थाको नियमन गरौं
काठमाडौं । सांसदहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ-संस्थाहरुलाई नियमन गर्न समाज कल्याण परिषद्लाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपालमा काम गरिरहेका संघ-संस्थाहरुले आफ्नो उद्देश्यअनुसार लक्षित समुदाय केन्द्रित काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले कडाइ साथ नियमन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । समाज कल्याण परिषद्को आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले परिषदलाई कडाइसाथ संघ-संस्थाहरुलाई नियमन गर्न सुझाएका हुन् ।
महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुले धर्म परिवर्तनका लागि लगानी गरिहहेको बताए । समुदाय लक्षित विकास निर्माणका काम गर्नुको सट्टा नगद रकम दिएर धर्म परिवर्तनको काम आईएनजीओहरुले गरिरहेको उनको आरोप थियो ।
सांसद शिवकुमार मण्डलले गैरसरकारी संघ-संस्थाहरुलाई नियमन गर्नैपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै कानुन अभाव भए कानुन निर्माणका लागि परिषद्ले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए । लक्षित वर्गसम्म पुग्ने गरी गैरसरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उनले बताए ।
सांसद थममाया थापाले गैरसरकारी संघ-संस्थाहरु राजधानीवरिपरि मात्रै केन्द्रित भएको बताइन् । कार्यक्षेत्र, कार्यक्रम, पारदर्शिता र अनुगमनको मापदण्ड बनाएर गैरसरकारी संघ-संस्था नियमनमा ध्यान दिन उनले परिषद्लाई आग्रह गरिन् ।
सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले जति पनि गैरसरकारी संघ-संस्थालाई अनुमति दिएर समाज कल्याण परिषद्लाई विगतमा कमाइखाने भाँडो बनाएको आरोप लगाइन् । उनले दर्ता भएका संस्थाहरुको प्रतिवेदन, कार्यक्षेत्रअनुसार काम गरे/नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न परिषद्ले नसकेको बताइन् ।
सांसद लक्ष्मी परियारले संस्थाका नाममा सरकारलाई झुक्याएर बजेट लिएर बाँडफाँड गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि रहेको बताइन् । गैरसरकारी संस्थाहरु नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
परिषद्का उपाध्यक्ष डा. पद्मप्रसाद खतिवडाले गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले नै उपसमिति गठन गरी काम सुरु गरेको बताए । गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पेस गर्ने परियोजनाहरुको सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्रै अनुमति दिने गरी उपसमिति गठन भएको उनको भनाइ थियो ।
परिषद्का कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदीले सरकारी अनुदानबाट न्यून मात्रामा मात्रै बजेट आउने गरेपनि स्वआर्जनबाट परिषद्ले आफ्नो खर्च धानिरहेको बताए । अहिलेको अवस्थामा परिषद् आर्थिक रुपमा धरासायी बनेको उनले बताए ।
परिषद्ले विभिन्न ठाउँमा रहेको जग्गा मिलेमतोमा न्यून मूल्यमा भाडामा दिने गरेको, गैरसरकारी संस्थाहरुको नियमन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
