बालुवाटारको जग्गामा एउटै बैङ्कको डेढ अर्ब लगानी, १३ वटा संस्थामा कसको कति ?

काठमाडौँ । ललिता निवासको जग्गा धितोमा राखी १३ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिएको भेटिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार कुल १२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र एउटा सहकारी संस्थासमेत गरी १३ वटा संस्थाबाट २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार १ सय २५ रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको देखिएको हो । 

ललिता निवासको जग्गा धितोमा राखेर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सबैभन्दा धेरै ऋण प्रवाह गरेको छ । सो बैंकले ५ वटा ऋणमार्फत् ३ जनालाई कुल १ अर्ब ४८ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको भेटिएको छ ।

त्यस्तै, लक्ष्मी बैंकले ४७ करोड ५ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग एक्विजिसनमा गएको एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकले त्यस्तो कर्जा प्रवाह गरेको थियो, जो हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा आएको छ ।

त्यस्तै, ग्लोबल आईएमई बैंकले ६ करोड ३७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, हिमालयन बैंकले ३ करोड ३१ लाख, सिभिल बैंकले ३ करोड, प्राइम कमर्शियल बैंकले २ करोड ४२ लाख, आर्यतारा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले २ करोड, कुमारी बैंकले १ करोड ४० लाख तथा नेपाल बैंकले १ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । सिभिलको स्वामित्वमा रहेको ऋण लगानी तात्कालीन युनिक फाइनान्सबाट तथा कुमारी बैंकको तत्कालीन काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकबाट ऋण प्रवाह गरिएको थियो ।

महालक्ष्मी विकास बैंक, एनआईशी एशिया बैंक र प्रभु बैंकको पनि ऋण लगानी भए पनि त्यसको रकम १ करोडभन्दा कम छ । महालक्ष्मीको तात्कालीन यति डेभलपमेन्ट बैंकले प्रवाह गरेको ९८ लाख, एनआईशी एशिया बैंकले तात्कालीन बैंक अफ एशियाले प्रवाह गरेको ७५ लाख ७८ हजार १२५ रुपैयाँ तथा प्रभु बैंकको तात्कालीन किष्ट बैंकबाट प्रवाह भएको ४९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ । 

छुट्टै विवरण माग्दै राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अख्तियारबाट प्राप्त विवरणमात्रै नभएर आफ्नो नियमनभित्र पर्ने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा धितोमा राखेर के कति ऋण दिइएको छ, विवरण पठाउन भनिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार नै सबै बैंकहरुलाई त्यस्तो पत्र पठाएको बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द क्षेत्रीले जानकारी दिए । 

विवरण प्राप्त भएपछि त्यसरी प्रवाह भएको ऋणको अर्को धितो व्यवस्था गर्न वा ऋण चुक्ता गर्न सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दिने उनले बताए । Source: Ratopati Online