जातको प्रश्न
देशमा तल्लो जातको पहिचान दिलाइएका “दलितहरू” उल्लेख्य छन्, तर तिनको उत्थानका लागि कथित लोकतान्त्रिक सरकार संवेदनशील छैन।
देशको संविधान र कानुनमा “दलित” अस्तित्व कायम राख्ने व्यवस्था अझै बलियो छ, तर विभेद उन्मुलन गर्ने अभिप्राय राज्यको रवैयाबाट अझै उपेक्षित छ।
“दलित” भनिएका जनता त घरवारविहीन विपन्न र अपठित निरीह मान्छे हुन्, त्यो वर्गको पक्षपोषण राष्ट्रिय राजनीतिले गरेकोे छैन।
“दलित”लाई बहिस्कृत गर्ने धार्मिक स्थलहरूको निर्माणका लागि ठूलो धनराशी खर्चिएको छ, तर त्यही विपन्न वर्गको आवास बनाउने कार्यक्रम राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन।
लोकतन्त्रको नाउँमा पुरानै ढर्राको प्रचलनलाई “सनातन धर्म” का नाममा मलजल गर्ने ब्राह्मणवादी चरित्रको नव-सामन्तवाद स्थापित हुँदैछ । अझै दुखद तथ्य त के हो भने दलितको प्रतिनिधि भैखाएका ब्राह्मणवादी पात्रहरूले त्यो प्रताडित वर्गलाई निरन्तर उही दयनीय अवस्थामा कैदी बनाइराख्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन्।
त्यसकारण, साँचो र दीर्घकालीन समाधानका लागि विकल्पको खोजी गरियोस् !!
