वामदेवविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ आज पनि नहुने

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभामा मनोनीत गरेको विषयमा वामदेव गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ बुधबार पनि नहुने भएको छ । कोरोना भाइरसबाट न्यायाधीशहरु संक्रमित भएपछि प्रभावित भएको सो मुद्दाको सुनुवाई अझै पछि धकेलिने भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बुधबार संवैधानिक इजलास नतोकेकाले वामदेव मुद्दा पछि धकेलिएको हो । सर्वोच्चमा साताको बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास तोकिन्छ ।

अशोज १६ शुक्रबार वामदेव पक्षका वकिलहरु धेरै भएका कारण सुनुवाई नसकिँदा मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको थियो । त्यसपछिको बुधबार (अशोज २१) र शुक्रबार (अशोज २३) प्रधानन्यायाधीशसहित होम आइसोलेशनमा भएकाले सुनुवाई हुन सकेन । तर यो बुधबार अधिकांश न्यायाधीशको होमआइसोलेशन अवधि पूरा भए पनि संवैधानिक इजलास तोकिएन ।

अशोज १६ गते वामदेवका तर्फबाट पूर्व महान्याधीवक्ताहरु युवराज संग्रौला र राघवलाल वैद्यका साथै शेरबहादुर केसीले बहस गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अशोज ५ गते रिट दायर गरेका थिए। रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई ‘थप संवैधानिक नियुक्ति नदिन’ र संवैधानिक इजलासमा थप सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यसअघिको बुधबार (अशोज १४ गते) रिट निवेदकका तर्फबाट त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, हरि उप्रेतीलगायतले बहस गरेका थिए। गौतमको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले अशोज १ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् ।

निवेदकले प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति मनोनितको कोटामा राष्ट्रियसभामा जानु संविधान, जनमत विपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। जनमत, संविधानवाद्, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नैतिक मूल्यका आधारमा नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।

प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पराजित व्यक्ति मनोनित हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को विषय भएकाले संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्न आदेश दिएको थियो।