मन्त्री अर्यालद्वारा जग्गा कित्ताकाट खोल्ने निर्णयको बचाउ

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्‌मा अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णयको बचाउ गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्री अर्यालले आफ्नो मन्त्रालयले गरेको निर्णयको बचाउ गरेकी हुन् ।

भदौ १८ गते मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि रोक्का रहेको जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । समितिमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्‍नका जवाफ दिँदै उनले सो निर्णयको बचाउ गरिन् । उनले भू-उपयोग ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा आर्थिक चलखेलबाट नहुने काम पनि हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको जिकिर गरिन् ।

तर, समितिले भने कृषिभूमि खण्डिकरण गर्ने गरी भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णय कानुनसम्मत् नभएकाले त्यसको औचित्य नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । जग्गा कित्ताकाट खोल्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय कानुनले नचिन्‍ने र त्यो अर्थहीन रहेको समिति निर्णय सुनाउँदै सभापति रामनारायण बिँडारीले बताए ।

समितिले ०७६ भदौ ६ गते प्रमाणीकरण भएर सोही दिनदेखि लागु हुने गरी राजपत्रमा प्रकाशित भू-उपयोग ऐन यथाशीघ्र नियमावली बनाएर कार्यान्वनमा लैजान निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, नियमावली नै मन्त्रालयले नबनाएकाले मन्त्रालयबाट हुने प्रशासनिक टिप्पणी आदेशबाट प्रचलित कानुनलाई प्रभाव पार्नसक्ने अवस्था नभएको पनि समितिको निष्कर्ष छ ।

भूमाफियाको प्रभावमा जग्गाको कित्ताकाट खुलाइएको भन्दै मन्त्री अर्यालयको आलोचना समेत भएको छ । मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णय बदर गरेपछि संसदीय समितिले चासो राखेको छ । त्यस्तै सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि दायर रिट विचाराधिन अवस्थामा छ ।