क्रन्दनको प्रतिफलः जातको संकीर्ण व्यवहार
जातको संकीर्ण व्यवहार समाज बन्द व्यवस्थामा चलेको हुन्छ । समाजको बन्द व्यवस्था भित्रको जात व्यवस्था कठोर प्रकृतिमा सञ्चालित हुन्छ ।
कठोर बन्द व्यवस्थाको अंकुरण श्रम र सीप विभाजनको नाममा भूल भुलैयामा केन्द्रित वैचारिक दृष्टिकोणबाट सृजित भएको स्पष्ट छ । प्राचीन मिश्र भूमिमा श्रमको दासत्वको क्रन्दन र वर्तमान नेपाल धर्ती आकाशमा जात व्यवस्थाको जुवाको भार संविधानले संरक्षित गरेको छ ।
देशमा तल्लो जातको पहिचान दिलाइएका “दलितहरू“ उल्लेख्य भएको सर्वविदित छ, तर तिनको उत्थानका लागि कथित लोकतान्त्रिक सरकार संवेदनशील नभएको सरोकारवाला जति सबैलाई यथेष्ठ जानकारी छ । देशको संविधान र कानुनमा “दलित“ शब्दावली र त्यसबाट सृजित कर्मावली अस्तित्वको कायम राख्ने व्यवस्था अझै बलिष्ट छ, तर विभेद उन्मुलन गर्ने अभिप्राय राज्यको रवैयाबाट अझै उपेक्षित छ ।
यसमा संकीर्ण मनोभाव र त्यसको प्रतिफल कायम छ । यसको क्रुर अभिष्टता पुरा गर्न अभरको राजनीति र जातिस्मर अझै ताजा छ । भनिएका “दलित“ जनता विपन्न र अपठित, घरवारविहीन र निरीह मान्छे सावित छ । त्यो वर्गको पक्षपोषण राष्ट्रिय राजनीतिले गरेकोे छैन । गरेको छ त केबल निहित स्वार्थ पुरा गर्नको लागि भएको छ ।
दलितलाई बहिस्कृत गर्ने धार्मिक स्थलहरूको निर्माणका लागि ठूलो धनराशी खर्चिएको पान्छ छ । कस्तो बहिस्कारबादी र निकृष्ट अभ्यास, त्यो जातिवैर, त्यो जात्य, त्यो जातिहार नीति, कठै ! त्यो दिन, त्यो अमानवीय र पशुभन्दा नीच मानिस मानिस बीचको व्यवहार तर त्यही विपन्न वर्गको आवास बनाउने कार्यक्रम राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यो लोकतन्त्रको नाउँमा पुरानै ढर्राको जातितत्व प्रचलनलाई “सनातन धर्म“ का नाममा मलजल गर्ने ब्राह्मणवादी जातित्व नव सामन्तवादको निरन्तरता छ ।
अझै दुखद सत्य ते दलितको प्रतिनिधि भइखाएका ब्राह्मणवादी पात्रहरूद्वारा पीडित वर्गलाई निरन्तर दयनीय अवस्थामा कैदी बनाइराख्ने कुचेष्टा गरिरहेका छ । कहिले सम्म त यस्तो रवैया ? अतः वास्तविक र दीर्घकालीन समता, समावेशी र समानतामूलक समाधानका लागि जातिधर्मनिर्विशेष विकल्पको खोजी गरियोस् !
