कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम र उपचारबारे कानुनमन्त्रीद्वारा राजनीतिक दलहरूबाट सुझाव संकलन

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम र उपचारबारे संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबाट सुझाव लिएकी छन् ।

राजनीतिक दलबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति संयोजकसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई हस्तान्तरण गरिन् । चैत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मा कानुनमन्त्रीलाई दिएको थियो ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले कोरोना रोकथामका लागि छुट्टै राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक नभएको बताएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । “जननिर्वाचित संसद रहेको अवस्थामा छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छैन भन्ने राजनीतिक दलहरूको सुझाव रह्यो,” उनले भनिन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वास्थ्य सामग्री छिटो प्रक्रिया पु-याएर ल्याउने र सम्बन्धित निकायमा वितरण गर्ने, तथ्यांक संकलन तथ्यगत रुपमा संकलन गर्नुपर्ने, राहत वितरण व्यवस्थित गर्नुपर्ने, तीनै तहको प्रशासन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

यसैगरी सीमापारि भारततर्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका नेपालीलाई १४ दिन पछि नेपालमा ल्याई पुनः क्वारेन्टाइनमा राख्ने वा तत्काल नेपालतर्फ ल्याई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, हाल उपयोगमा नरहेका स्वास्थ्य सामग्रीलाई उपयोगमा ल्याउने, सम्भावित संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी पर्याप्त भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने, संघ, प्रदेशका माननीयलाई आफूले प्रतिनिधित्व गरेको निर्वाचन क्षेत्रमा कोभिड– १९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिन पनि सुझाव दिएका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले संक्रमित व्यक्तिलाई सेवा दिने एम्बुलेन्स चालकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने, सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति वृद्धि गर्दै सक्रिय बनाउनुपर्ने, कालोबजारीलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्ने, क्वारेन्टाइनमा राखिएकालाई आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले दिएको सुझाव नोबल कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा छलफल हुने र प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगिनेछ ।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले नेकपा मुख्य सचेतक देव गुरुङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरिया, राजपा प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णसहित नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलबाट सुझाव लिएकी हुन् ।