बलात्कार आरोपी सिद्धबाबालाई जिल्ला अदालतले दियो सफाइ
सुनसरी । आफ्नै अनुयायीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका चताराधाम आश्रमका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई अदालतले सफाई दिएको छ । सुनसरी जिल्ला अदालतले सोमबार गिरीलाई बलात्कार अभियोगमा सफाइ दिएको हो ।
सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले गिरीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको सुनसरी जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार नगेन्द्रकेशरी पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यसअघि गिरीलाई जिल्ला अदालत सुनसरी, उच्च अदालत विराटनगर र सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको थियो ।
तिनै तहका अदालतले कारागार चलानको आदेश दिएपछि गिरी त्यसविरूद्ध फैसला माग्दै जिल्ला अदालत सुनसरीमा निवेदन दिनुभएको थियो । अदालतले आज मुद्दाको फैसला गर्दै सफाइ नै दिएको हो ।
‘नेपाल सरकारले लिएको अभियोग दाबी बमोजिम प्रतिवादीलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा सजाय हुनुपर्ने भन्ने अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने हुँदा प्रतिवादी सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ पोखरेलका अनुसार फैसलामा भनिएको छ ।
आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको कसुरमा गिरीविरूद्ध २०७६ पुस १० गते मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा परेपछि जिल्ला अदालतले गिरीलाई कारागार चलानको आदेश दिएको थियो । कारागार चलान भएपनि गिरी थुनामा नबसिकनै बाहिरै बसेका थिए ।
केही समयपछि उच्च अदालतमा जान भनी हिँडेका गिरी जोगबनी नाकाबाट भारत फरार भएका थिए । उनलाई केही महिनापछि प्रहरीले पक्राउ गरी कारागार पठाएको थियो ।
सुनसरी अदालतले आज अभियुक्त गिरीका कानून ब्यवसायीको एकतर्फी बहश सुनेर सफाइ दिएको हो । सरकारी वकिल नगएपछि गिरीको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत सुनसरीमा एकतर्फी बहस भएको हो । सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबारको पेसी सार्न अनुरोध गर्दै पेस गरेको भएपनि पत्र अदालतमा दर्ता नै नभएको हो ।
केही दिनअघि बलात्कार मुद्धामा नै थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चसम्म मुद्धा पुग्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मिसिल महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको र जिल्लामा फिर्ता नआएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मुद्धा सार्न पत्र लिएर गएको थियो ।
आफूहरुसँग मिसिल नभएकाले पेशी सार्न माग गर्दै पत्र बुझाएको तर सुनुवाई नभएको जिल्ला न्यायाधीवक्ता गोकुल निरौलाले बताउनु भएको छ ।
सोमबारको इजलासमा पत्र बुझाउँदा न्यायाधीशले बुझ्न अस्वीकार गरेको, दर्ता फाट र श्रेस्तेदारलाई बुझाउदा पनि पत्र नबुझेपछि सरकारी वलिक बहसमा नगएको निरौलाको भनाई छ ।
