ओलीमाथि अनुशासनको कारवाही गर्ने नेकपा स्थायी कमिटीको निर्णय

काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले ओलीमाथि अनुशासनको कारवाही गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने निर्णय गरेको हो।

नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले आइतवार मन्त्रिपरिषदको बैठक मार्फत संसद विघटनको निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। सोही अनुरुप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन्। आइतबार दिउँसो बालुवाटारमा बसेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकले ओलीमाथि अनुशासनको कार्वाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीमाथि कार्वाहीका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। प्रचण्डको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ। यद्यपि, अनुशासनको कार्वाहीको निर्णय पार्टी केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्नेछ। यसका लागि पुस ७ गते केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाइएको छ।

सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वच्छाचारी भएको ठहर गर्दै त्यसको भर्त्सना गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ। श्रेष्ठका अनुसार नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार दिउँसो संसद विघटन गरेपछि नेकपाले ओलीमाथि कार्वाही गरेकाे हाे। नेकपाका अधिकांश नेताहरुले ओलीले कम्युनिस्ट आन्दाेलनलाई बदनाम गरेकाे भन्दै चर्काे आलाेचना गरिरहेका छन्।

बैठकले पूर्वसभामूख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी भोलि सोमबार दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वर नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ। भोलि नै दिउँसो ३ बजे स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्नेछ।

आइतबार दिउँसाे राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशकाे निर्णय गरेकाे विज्ञप्ति जारी गरिएकाे थियाे।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

तर संविधान आफै पनि यसमा प्रष्ट नभएको देखिएको छ। संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ।