संसद विघठन : अल्पकालिन आदेश दिन संवैधानिक इजलासद्वारा अस्विकार

काठमाडौं, पुष १० । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद विघठनविरुद्ध अल्पकालिन आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच न्यायाधीशले तत्काल अल्पकालिन आदेश दिन नसकिने सुनाएका हुन् ।
विघठनका विरुद्धको रिटमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अदालतले अल्पकालीन आदेश दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो । ‘अल्पकालीन आदेश गर्नुपर्छ । १८ गते हाउस बोलाउनुपर्ने हुन्छ । १७ गते अगावै इजलास बस्नुपर्छ ।
संविधानले २ अधिवेशनबीचको समय ६ महिना भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ । संसद् चलाउन दिनुपर्छ र संसद् भंग गर्ने निर्णय रोक्नुपपर्छ’, उहाले भन्नुभयो ।
उहाको भनाई लगत्तै इजलासले त्यसको प्रतिउत्तर दिदै त्यसो गर्दा संसदले गर्ने काममा रोक लगाउने कि नलगाउने ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेको थियो । ‘त्यसो गर्दा संसद्ले गर्ने काममा रोक लगाउने कि नलगाउने ? त्यसबेला अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने यो बहसको अर्थ के हुन्छ ? त्यसैले यसमा नजाउँ । सबैका कुरा सुन्नुपर्छ । बरु कति दिनमा बोलाउनुपर्छ भन्नेमा छलफल गरौं’, इजलासले भन्यो ।