सर्वोच्चले गर्यो संसद पुनःस्थापना नहुने संकेत : अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरी सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी

प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जवरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संबैधानिक इजलाशले आज निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने निर्णयबिरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

इजलाशले रिट निवेदकको मागबमोजित आदेश दिन नपर्ने निश्कर्षसहित प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको आधार र कानूनी औचित्य पुष्टि गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा आज बसेको संवैधानिक इजलासले सरकारको नाममा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासले महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयमार्फत पुस १९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिसका लागि गरेको निर्णयसहित उपस्थित हुन भनेको हो । त्यस्तै अविश्वासको प्रस्तावका लागि पेस भएका कागजातका साथै कुन प्रक्रियाद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ त्यो पनि मगाउन इजलासले आदेश दिएको छ ।

संबैधानिक इजलाशले एमिकश क्यूरी गठनका लागि सदस्य माग गर्न पनि आदेश दिएको छ । ‘आदेशमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना, बरिष्ठ अधिवक्ता र अधविक्ताहरुमध्येबाट अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) माग गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले आज बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्छ ।

अदालतको यो निर्णयसँगै बिघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने संबैधानिक र कानूनी आधार नरहेको संकेत मिलेको छ ।

यी हुन आदेशका पाँच बुँदा : 

प्रधानमन्त्रीको सिफािरस र राष्ट्रपति कार्यालयको सक्कलप्रति झिकाउने ।

प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनिएकाले कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो ? त्यो खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्ररसमेत झिकाउने ।

नेपाल बार एसोसिएसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना अदालतका सहयोगी झिकाउने । ती वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता भए हुने ।

प्रतिनिधिसभामा दलको प्रतिनित्व खुल्ने गरी संख्या र नामको विवरण झिकाउने ।

पुस २२ गते निरन्तर सुनुवाईको मिति तोकी पेश गर्ने ।