प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई दिए १५ बुँदे जवाफ

काठमाडौं । संसद विघटन गर्नुको कारण खुलाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतले लिखित जवाफ लेखेका छन्।

आइतबार १३ वटा रिटमा प्रधानन्यायाधीश सहितको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउन दिएको आदेशको जावाफ प्रधानमन्त्री सहितका विपक्षीहरूले आइतबार लिखित जवाफ बुझाएका हुन् ।

विपक्षीहरूले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ बुझाएका हुन्।

पुस पाँचमा भएको संसद विघटन विरूद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै संसद विघटन सिफारिस, सिफारिसको सदर, संसदमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव र विघटनको निर्णय हुनुअघि संसदमा बहाल रहेका सांसदको नामसहितको पठाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो।

ती सबै कागजात सँगै विपक्षीहरूले आज लिखित जवाफ बुझाएका हुन्। त्यसका लागि इजलासले आजसम्मको म्याद दिएको थियो। संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा यही २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको १५ बुँदे लिखित जवाफमा संविधान गतिशील दस्तावेज भएको जिकिर गर्दै यसको दीर्घ जीवनका लागि यसले बोकेका मूल्यका आधारमा अभ्यास गर्दै जानुपर्ने जनाएका छन् ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाको प्राविधिक अर्थमात्र लगाइनु हुँदैन,’ उनले जवाफमा लेखेका छन्, ‘स्वार्थ परक तवरले गरिने संकिर्ण व्याख्याले संवैधानिक अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन ।’

शासन व्यवस्थामा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत अधिकारको प्रयोग गरी नयाँ जनादेशका लागि जनतासमक्ष जाने निर्णय भइसकेको अवस्थामा यो विषय न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थाको नरहेको उनले तर्क छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने विषय राजनीतिक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय राजनीतिक विषय भएको र यस्ता राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास रहेको जवाफ दिँदै त्यसको लागि २०४७ को संविधानको नजिर उल्लेख गरिएको छ।