प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दामा सुनुवाइ जारी
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथिको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्न कानुन व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको बहसका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीसहितको संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।
निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाको बहस बृहत् इजलासमा गर्न माग गरेका छन् । कानुन व्यवसायीहरुको निवेदनका बारेमा अध्ययन गर्नका लागि इजलासले अध्ययन गरिरहेको छ । अहिले संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भए पनि मूल मुद्दामा प्रवेश गरेको छैन ।
निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सर्वोच्चले यसअघि गठन भएको संवैधानिक इजलासलाई नै पुनस् निरन्तरता दिइएको हो । उक्त इजलासमा १३ वटा निवेदनहरुको नियमित सुनुवाइ हुने योजना छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सभामुखले लिखित जवाफ दिइसकेका छन् भने मागेको अरु फाइलसमेत पठाएका छन् ।
धेरै मानिसहरू इजलासमा बहस सुन्न जाँदा ठाउँ नपुग्ने भएपछि सर्वोच्चले इजलास बाहिरबाट पनि बहस सुन्ने र हेर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
सर्वोच्चका अनुसार अदालत परिसरको प्रतीक्षालयमा माइक जोडेर बहस सुन्ने व्यवस्था मिलाइएको छ भने नेपाल बार एसोसिएसन भित्रको हलमा इजलासको भिडिओ पनि लाइभ गरिएको छ।
इजलासमा धेरै मानिस जाँदा भीडभाड हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
यसअघि पनि सर्वोच्चले आमचासोको विषयको मुद्दा हुँदा यसरी माइक जोडेर इजलासमा हुने बहस सुन्ने व्यवस्था मिलाउँथ्यो।
