संसद विघटनले नेपालको राजनीतिक धरातलमा फेरि अर्को अस्थिरताको जन्म

नेपालको इतिहासमा जंगबहादुर राणापछि सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनेर चिनिएका श्री के.पी. शर्मा ओलीले दुईतिहाई बहुमतको नजिक हुँदाहुँदै पनि पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण हठात् संसदको विघटन गरिदिए, जसका कारण नेपालको राजनीतिक धरातलमा फेरि अर्को अस्थिरताको जन्म भएको छ ।

२०४७ सालको संविधान र त्योभन्दा अगाडि पनि प्रधानमन्त्रीहरूले आफू असुरक्षित ठानेका खण्डमा कुनै पनि बेला संसद विघटन गर्ने प्रचलन थियो ।

चाहे पञ्चायत काल वा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि धेरै प्रधानमन्त्रीहरूले संसद विघटन गरेका घटनाहरू इतिहासका पानाहरूमा लेखिएका छन् । सोही कारण कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल कहिल्यै पनि पूरा गर्न पाएको अनुभव हामीसँग छैन ।

विगतमा गरिएका संसद विघटनका कथाहरू पुनः नदोहोरिउन् र अस्थिरता पैदा नहोस् भन्नका खातिर नेपालको संविधान २०७२ मा अन्य विकल्पहरू नभएमा मात्रै अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था राखियो । तर वर्तमान प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीले ती अन्य विकल्पहरूको परीक्षण नै नगरी एकाएक संसद विघटन गरिदिए ।

यस घटनाले नेपालको राजनीतिमा अर्को एउटा अन्योलको अवस्था खडा गरिदियो, जसको निराकरण अहिलेसम्म पनि भएको छैन ।

एकातिर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दुई भागमा विभाजित भएको छ र दुई पक्षले आफूहरू आधिकारिक भएको दावी गर्दै एकले अर्कोलाई गाली मात्र होइन, कारबाही गरेका समाचारहरू पनि बाहिर आइरहेका छन् ।

नेकपा बाहेकका अन्य दलहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भनिरहेका छन् र विभिन्न तरिकाले विरोधहरू गरिरहेका छन् । तर नेकपा पछिको अर्को ठुलो दल नेपाली काँग्रेसले भने दोधारे नीति अपनाएको छ । उसले संसद विघटनको विरोध पनि गरिरहेको जस्तो देखिन्छ भने भित्रभित्रै चुनावमा जाने तयारी पनि गरिरहेको छ ।

विपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले खुलेर न विरोध गरेका छन्, न त प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक छ भनेर समर्थन नै । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहबाहेक नागरिक समाज, विभिन्न पेशाकर्मी लगायत थुप्रै समूह र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

यो कदम संविधानको भावना विपरीत हो भनेर विभिन्न समूह र व्यक्तिहरूद्वारा हालिएका रिटउपर अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस भैरहेको छ । झन्डै एक महिना हुनै लाग्दा पनि अदालत मूल विषयमा प्रवेश गरेको नै छैन ।

प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनका विरुद्धमा परेका १३ वटा निवेदनउपर सयको हाराहारीमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने भएकाले यो मुद्दा अझै लम्बिने सम्भावना देखिन्छ । अधिकांश नेपाली जनताहरू संसद पुनस्थापनाको पक्षमा भए पनि अब यही हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

नेपालको इतिहासमै भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पहिलो पटक संसद विघटनको विपक्षमा वक्तव्य निकालेर संसद पुनस्थापनाका पक्षमा आफ्नो अभिमत जाहेर गरिसकेका छन् तर अझ पनि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था भने पक्कै छैन ।

अहिले सारा राजनीतिक दल, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाज र सम्पूर्ण देशवासीहरूको नजर सर्वोच्च अदालततिर छ तर मानिसहरूले सोचे जस्तो छिटोछरितो तरिकाले यस समस्याको समाधान निस्कनँ सकिरहेको छैन ।

हुन त अदालतले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ र संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा बहसहरू चलिरहेका छन् तर किन किन यो काम झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको आभास भैरहेको छ ।

कानुनी भाषामा ढिला न्याय दिनु न्याय नदिनुू जस्तै हो भन्ने भनाइ छ र अदालतले यस विषयमा धेरै ध्यान दिएको पाइन्छ र पनि हामीले सोचे जस्तो तरिकाले अहिले सबैतिरबाट चासोसाथ हेरिएको यो मुद्दाको किनारा लाग्ने कुरामा अझै पनि अनिश्चयता कायमै छ ।

जे हुन्छस राम्रै हुन्छ र सबैको भलाइ हुने कुरामा नै सर्वोच्च अदालतको फैसला आउँछ भनेर ढुक्क भएर बस्नुको अर्को विकल्प देखिएन ।