प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा आज पनि सुनुवाई हुँदै
काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज (मंगलबार) पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको सम्मेलित संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध परेका १३ वटा रिटको सुनुवाई चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संघीय संसदको प्रतिनिधि सघा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन् । संसद विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटमाथि सुनुवाई गर्न पुस १० गते संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।
तर, केही दिन विघटनसम्बन्धी मुद्दा पूर्ण बृहत् इजलासमा पठाउने कि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाई गर्ने भन्नेमा अल्झिएको थियो । संवैधानिक इजलाशले नै शुक्रबार (माघ २ गते)को इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाईका लागि पूर्ण बृहत् इजलास गठन गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेपछि आइतबारदेखि मूल विषय केन्द्रित भएर सुनुवाई शुरु भएको हो ।
तर, बहसका क्रममा कानून व्यवसायीहरुले बढी समय लिएपछि मुद्दा नै लम्बिने सम्बन्धमा न्यायाधीशले नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सोमबारको सुनुवाईका क्रममा न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले ‘सुनुवाई चल्दाचल्दै चुनावको तयारी सकिएला’ भनेर चिन्ता ब्यक्त गरे ।
समयको महत्व बुझेर बहस छोट्याउनुपर्ने आशय व्यक्त गर्दै न्यायाधीश सिन्हाले संवैधानिक इजलासमा भनेका थिए, ‘सुनुवाई चल्दाचल्दै चुनावको तयारी सकिएला ! चुनावको तयारी भइसकेकाले रोक्न नपर्ला भनेर आदेश गर्नु पर्ने होला । निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएको छ । विद्वान् (अधिवक्ता)लाई यो मेरो जिज्ञासा मात्र ।’
भारत झारखण्डको चुनावको उदाहरण दिँदै न्यायाधीश सिन्हाले भनेका थिए, ‘३६३ वटा वकालतनामाहरू परेका छन् । यो सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको तयारी सम्पन्न भई, झारखण्डको चुनाव जस्तो, यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र पब्लिक मतका लागि जागिसकेको हुनाले कतै चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्ने अवस्था पर्ला उनले भने, ‘यहाँहरूले समयलाई म्यानेज गर्नुस् ।’
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई मूल विषयमा प्रवेश गरेयता २ दिन (आइतबार र सोमबारं) ६ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् । आइतबार ४ जना कानून व्यवसायी (सन्तोष भण्डारी, बद्रिराज भट्ट, डा भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेल) तथा सोमबार (डा दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरे)ले बहस गरे ।
