नेकपा ऋषि कट्टेललाई दिने सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्चको फैसला अपेक्षा विपरित : प्रचण्ड

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नाम ऋषि कट्टेललाई दिने फैसला सुनाएको छ।

नेकपा आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला ऋषि कट्टेलको पक्षमा आएपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताको वैधानिकता संकटमा परेको छ।

आइतबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले २०७५ मंसिर २१ गते हालेको कट्टेलको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलले नेकपा २०७० साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका थिए।

उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो। निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता कायमै थियो।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २०७५ जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकता गरेका थिए।

सर्वोच्चको फैसला अपेक्षा विपरित : प्रचण्ड

पार्टी एकतापछि उनीहरुले एकिकृत पार्टीको नाम नेकपा राखेका थिए। निर्वाचन आयोगले दबाबमा नेकपा राखिदिएपछि कट्टेल सर्वोच्च पुगेका थिए। सोही मुद्धामा सर्वोच्चले आज फैसला सुनाएको हो।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतको फैसला अपेक्षा गरिएभन्दा विपरित आएको बताएका छन्।

सर्वोच्चले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरिदिएपति संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

दाहालले भने-‘सर्वोच्चको फैसला अध्ययन नगरी टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन। फैसला हामीले अपेक्षा गरेभन्दा फरक आएको छ।’

दुई वर्ष पुरानो मुद्दामा न्यायाधीशहरू वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेकपाको नाम विवादमा आइतवार फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन्। माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँतिएपछि अब ती दुबै दल एक हुने भए फेरी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने छ।

हाल प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्धाले नेकपा विभाजित जस्तै देखिएका बेला सर्वोच्चको यो फैसलाले सूर्य चिन्ह र एमाले ओली पक्षलाई तथा माओवादी केन्द्र र हसिया हतौडा चिन्ह प्रचण्ड पक्षलाई बनाएको छ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button