लकडाउनको मोडालिटी भोलि तय हुने, चरणचरणमा खोलिने

काठमाडौं । लकडाउन खुकुलो हुँदै गएपछि सरकारले मङ्गलबार थप मोडालिटी तय गरेर जनजीवन सहज बनाउने भएको छ । बालुवाटार निकट स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार मङ्गलबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।
“जनजीवन सहज बन्दै गएको छ । सवारी साधन आवतजावतमा केही कडाइ गरेर कार्यालय, बन्दव्यापार सञ्चालन गर्न प्रशासनले पहिलेजस्तो कडाइ गरेको छैन । स्वास्थ्य र गृहमन्त्रालयको प्रोटोकलको पालना गरेर दैनिक गतिविधि गर्न सहज बनाइएकै छ । अब बस्ने क्याबिनेटले थप सहज बनाउने गरी अहिलेको स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छ,” बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार आइतबार राति ८ बजेदेखि झण्डै चारघण्टा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको बैठकमा कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)ले तयार पारेको लकडाउनको पछिल्लो प्रारूपमाथि लामो छलफल भएको थियो ।
विभागीय मन्त्रीसहितको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सीसीएमसीको मोडालिटी हेरेर संशोधन या हेरफेर गर्नुपर्ने भए गर्ने गरी बैठक सकिएको एक मन्त्री बताउँछन् ।
सीसीएमसीले असार १ गतेदेखि लागु गर्न पाँच चरणको योजना तय गरेको थियो । स्रोतका अनुसार हिजोको बैठकमा पनि त्यही मोडालिटी प्रस्तुत भएको थियो ।
लकडाउन खोल्ने ७० दिने मोडालिटी (खाकासहित)
असार १ गतेदेखि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, अस्पताल, चिकित्सा क्षेत्र, राहतका क्षेत्र आंशिक सञ्चालनमा ल्याउने गरी मोडालिटी बनेको छ । त्यस्तै आंशिकरूपमा आन्तरिक उडान पनि सुरु गर्ने कार्ययोजना तय भएको छ ।
भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैडकले केही संशोधनसहित सीसीएमसीले तयार पारेको मोडालिटीलाई नै कार्यरूप दिने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
“सुरक्षा निकायले पनि लकडाउनको मोडालिटी तय गर्न सुझाएका छन् । सीसीएमसीको निष्कर्ष पनि त्यही छ । आर्थिक क्षेत्र चौपट भएको र थप टाट पल्टिन नदिन लकडाउन सहज बनाउन र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनुको विकल्प छैन । सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भीडभाड नगर्ने र आफ्नै दैनिकी चलाउने नै अबको विकल्प हो,” उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा रहेका एक मन्त्री भन्छन् ।
सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्दा मुलुकमा दुईजना संक्रमित फेला गरेका थिए । लकडाउनको ७७ दिन अवधिमा १४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
३ हजार ४ सय ४८ जना सङ्क्रमित छन् । सङ्क्रमणको ग्राफ बढ्दो भए पनि लकडाउन खुकुलो तुल्याएर जनजीवनलाई लयमा फर्काउन विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।