माओवादी केन्द्रका ७ मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने तयारी
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका ७ मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानीमन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह, खेलकुदमन्त्री दावा लामालाई कारवाहीको तयारी गरिएको हो ।
पेरिसडाँडामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारमा सहभागी भई एमालेमा गएका मन्त्रीहरुलाई कारवाहीको तयारीबारे एजेण्डा राखिएको छ ।
स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनल अनन्तले सरकारमा सहभागी ७ मन्त्रीहरुलाई कारवाहीको पनि एजेण्डा रहेको बताए । उनले भने, ‘मुख्यतः संगठनात्मक एजेण्डा प्रमुख छन् । त्यसबाहेक एमालेमा गएका सांसदहरुलाई कारवाही, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लगायत एजेण्डा छन् ।’
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर माओवादी केन्द्रबाट गएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । जसमा ७ जना मन्त्री छन् ।
शनिबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले सरकारमा रहेका ७ जना मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो । उनीहरुलाई फर्किने वा नफर्किने जवाफ दिन २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, उनीहरुले स्पष्टीकरण दिएका छैनन् । ओलीलाई नछाड्ने बताइसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेमा उनीहरुको सांसद पद गुम्ने निश्चित छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा पद गुम्ने व्यवस्था गरेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा दल त्याग गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा ९१० मा भनिएको छ, “कुनै दलका तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सांसद, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यो दल त्याग गर्नसक्ने छैन।”
त्यस्तै, उपदफा ९२० मा दल त्याग गरेमा पद गुम्ने व्यवस्था गरेको छ। “उपदफा (१) प्रतिकूल हुनेगरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिने छ,” उपदफा (२) मा भनिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ मा दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जसको उपदफा (१) ‘ख’ अन्य दलको सदस्यता लिएमा दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ।
दल त्यागेको व्यक्तिलाई सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्रै कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। केन्द्रीय समितिले दलबाट निष्कासन गरेको जानकारी संसद् सचिवालयमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संसद् सचिवालयमा आएको सूचना सभामुख वा उपसभामुखले संसदमा पढेर सुनाएपछि वा संसद् नचलेको अवस्थामा संसद् सचिवालयले सूचना पार्टीमा टाँस गरेपछि सांसदको पद जाने व्यवस्था रहेको छ।
