प्रदेश र स्थानीय तहले आफुलाई केन्द्रीय सरकार ठान्ने भ्रम राख्न हुँदैन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा ७० प्रतिशत बजेट पठाउनुपर्ने विषयमा असहमति जनाएका छन्।
नेपाल नगरपालिका संघको २८औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषय सुहाउँदो नभएको धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
‘७० प्रतिशत बजेट के गर्ने ? ओढ्ने–ओछ्याउने हो र ?’, प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मागप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘त्यसो हो भने प्रदेशले के गर्ने ?, केन्द्र सरकारले के गर्ने ?’ ओलीले स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिन नहिच्किचाएको स्पष्ट पारे।
ओलीले स्थानीय तहले आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने बताए। ‘स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न नबनाए कसलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने ? स्थानीय तहले घरमा लगेर त्यो अधिकार गाई भैंसीलाई खुवाउने हो र ? त्यहाँ देश विकासका लागि, जनताका लागि खर्च गर्छन् नि’, ओलीले भने, ‘त्यसकारण त्यो अधिकार दिन हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन। खाली के भने क्यापासिटी बिल्डिङको स्थितिमा अलिकति हामीले तालमेल मिलाउनुपर्छ। त्यो विकास गर्दै जानुपर्छ।’
उनले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी राष्ट्रिय कमजोरीको रूपमा रहेको बताए। पुँजीगत खर्च हुने गरी स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको अधिकार नखोस्ने स्पष्ट पारे। ‘अधिकार कसले किन खोस्छ ? प्रधानमन्त्रीले खल्तीमा हालेर त्यसको ब्याज पाउँछ ? स्थानीय तहका अधिकारहरू खोसेर आफ्नो टेबलमा राख्यो भने फूलदानी हुन्छ ? सजिन्छ त्यो ? केही पनि हुँदैन’, उनले भने, ‘हामी सबैले मिलेर आआफ्ना ठाउँबाट देशको विकास गर्नु छ। हामी पक्षविपक्ष हैनौं, छैनौं। मेयरको ठाउँमा मेयर हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा म हुन्छु। त्यहाँ पनि अलिअलि मतभेद छ। त्यो मिल्दै जान्छ।’
उनले संघीयता कार्यान्वयनको अभ्यासमै भएको बताए। ‘हामीले भर्खर यो अभ्यास सुरु गरेका छौं। नयाँ अभ्यास भएको हुँदा एकैपटक हुँदैन। बच्चा जम्मँदै नाच्ने, गाउने हुन्छ र ? यो पनि त्यस्तै हो’, उनले भने, ‘यो समस्या त तल पनि छ। वडाध्यक्षको आफ्ना गुनासा छन्, उपमेयरका गुनासा छन्। यो समस्या अभ्यासबाट परिमार्जित हुने क्रममात्रै हो। प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै जाने हो।’
उनले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सरकार भनेपछि केन्द्र सरकार जस्तै हो भन्ने भ्रम पनि राख्न नहुने बताए। उनले संघ, प्रदेश र केन्द्र मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।