बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणः मन्त्रिपरिषद्का निर्णय झिकाउने सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने आदेश दिएको छ ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामा मन्त्रिपरिषदका विभिन्न निर्णयहरू झिकाउने न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले आदेश दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल र भट्टराई नीतिगत निर्णयमा मात्र सामेल भएको भन्दै दुवैलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारको त्यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले २९ माघ २०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लगत्तै २ फागुन २०७६ मा यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले अग्राधिकार दिएको थियो । गत २ फागुनमा आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलले प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको थियो ।
