रेशम चौधरीबारे ‘निणर्य गर्न’ सरकारी वार्ता टोलीले माग्यो समय

काठमाडौं । रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग राख्दै आएको थरुहट संघर्ष समिति र सरकारबीच मंगलबार पहिलो चरणको वार्ता भएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ता सकारात्मक रहेको दुवै पक्षले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

वार्तामा थरुहट संघर्ष समितिले टीकापुर घटनालाई आपराधिक घटना नभइ राजनीतिक घटनाका रुपमा हेर्नुपर्ने पहिलो माग अगाडि सारेको थियो ।

सरकारी टोलीले त्यस विषयमा अध्ययन गर्न समय मागेको संघर्ष समितिको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरीले बताइन् ।

‘पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक नै रह्यो । हामीले टीकापुरमा भएको घटनालाई जबरजस्ती आतंककारीको बिल्ला नभिराउन भनेर आग्रह गर्‍यौं,’ संघर्ष समितिको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक रहेकी चौधरीले भनिन्, ‘उहाँहरुले अध्ययन गर्छौं भन्नुभएको छ ।’

७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा ७ जना प्रहरी र १ जना नाबालकको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनामा दोषी ठहर भएका सांसद रेशम चौधरीसहित नेताहरु जेलमा छन् ।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले थरुहट संघर्ष समितिको माग सकारात्मक रहे पनि अदालतमा गइसकेको मुद्दामा निणर्य गर्न गाह्रो हुने बताए ।

सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा राजन भट्टराईले थरुहट संघर्ष समितिले उठाएका केही माग र मुद्दामा सरकार सकारात्मक रहेको बताए । तर, अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा सरकार बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

‘उहाँहरुको कतिपय माग र मुद्दामा सरकार सकारात्मक छ । संविधान र कानूनले दिए बमोजिम सरकार त्यस विषयमा सकारात्मक भएको छ,’ सरकारी वार्ता टोली सदस्य भट्टराईले भने, ‘तर कतिपय मागहरु अदालतमा गइसकेको विषय भएकाले सरकारले बोल्न मिल्दैन । अर्को वार्तामा यस विषयमा छलफल गर्छौं ।’