अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई आतंकित नबानाऊ !

नेपालको संविधानले देशमा विविधता स्वीकारेको छ। विविध जाति, भाषा धर्म, सँस्कृतिसहितको बहुलवादी  जनसांख्यिक संरचनाको सम्मानस्वरूप स्थापना गर्न खोजिएको धर्म निरपेक्ष राज्यको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार नै राज्यले सबै धर्म तथा धार्मिक समुदायप्रति समान आदर गर्ने, कुनै धर्मावलम्बीउपर आस्थाकै आधारमा भेदभाव नगरिने परिपाटी स्थापित हुनुपर्छ ।

धर्म निरपेक्षतामा कुनै पनि धर्मको विरोध हुनुहुँदैन । तर  उहिल्यैदेखि आपसी सहिष्णुतामा बाँचिरहेका धार्मिक समुदायलाई बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक खेमामा छुट्याएर धार्मिक-साँस्कृतिक राष्ट्रवादको नारा उचाल्दै क्षणिक राजनीतिक लाभ बटुल्ने ताकमा रहेका मान्छेहरू हिजोआज बेस्सरी सल्बलाएका छन्।

तिनीहरूले क्षणिक राजनीतिक अभिष्ट सिद्ध गर्नका लागि ख्रीष्टियनविरोधी अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन। तिनीहरूले भोटकै लागि त्यो छट्पटी देखाएका हुन्। तिनकै जोडबलमा मुलुकमा ल्याइएको पछिल्लो परिवर्तनमाथि सोझै हमला भैरहेको छ।

एकातिर सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा लागेका पार्टी र तिनका नेताजनहरूले लोककल्याणकारी राजनीतिक कर्तव्य छाडेर जस्तोसुकै सम्झौता गरी राजनीतिकै नैतिकता, गरिमा र दर्शनयुक्त यात्रालाई अनिश्चित बनाइरहेका छन् ।

अर्कोतिर तिनकै कमजोरी अलाप्दै सिङ्गो मुलुकलाई पश्चगमनको खाडलतिर घिसारेर पुरातनवादी अन्धसँस्कारमै सुताइराख्ने कुचेष्टा कथित साँस्कृतिक  राष्ट्रवादीहरूले गरिरहेका छन्। देशको राजनीतिक अवस्था जेजस्तो गतिमा ओरालो लाग्दैछ, त्यसकै गलत लाभ उठाउन पल्केका मान्छेहरूको गतिलो षड्यन्त्रमा देश फँस्दैछ !

देशमा भएका बौद्ध, इस्लाम, ख्रीष्टियनलगायतका अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई उचित पहिचान दिन राज्य जानाजान चुकिरहेको छ।

वैधानिकरूपमा ख्रीष्टियन समुदायको आस्था र अनुष्ठानको एकमात्र केन्द्र मानिएको धार्मिक संस्था (चर्च)लाई राज्यले एकरत्ति “पहिचान” दिएको छैन। राज्यको कुनै दस्तावेजमा, नीति र कार्यक्रममा यो पवित्र धार्मिक संस्था र यससँग आबद्ध नागरिकहरूलाई उचित आदर वा सम्मानजनक पहिचान दिइएकै छैन।

यसरी पहिचानै नदिएको समुदाय वा धार्मिक संस्थाको विषयमा स्पष्ट जानकारीसमेत नगराइकन राज्यलाई किन विवरण चाहियो ? अनावश्यक प्रश्नहरू राखेर उसले चर्च र अन्य धार्मिक संस्थाहरूको विवरण किन बटुल्नुपरेको? चर्च, मस्जिद, गुम्बा वा अन्य धार्मिक अनुष्ठानहरूलाई “धार्मिक संस्था”को रूपमा स्वीकार नगर्ने सरकारले यस किसिमले पुलिस लगाएर अल्पसंख्यक समुदायलाई किन आतंकित बनाउँदैछ?

हो, ज्यादती गर्दैछ सरकार! तर पुलिसले दबाबपूर्वक घाँटी अठ्याएर अण्टसण्ट प्रश्न सोधिरहेको अवस्थामा त्यही सरकारमा पुगेका ख्रीष्टियन वा मुस्लिम हुँ भन्ने मान्छेहरू के गर्दैछन्? सहजपर्दा ठूलै राजनीतिक दलसँग आफ्नो नाउँ जोडेर हामीसामू रवाफ देखाउनेहरू किन केही बोल्दैनन् ? अनि भोटकै लागि ख्रीष्टियनलगायत अल्पसंख्यक समुदायलाई आस्वासनको न्यानोमा सुताउनेहरू बेखबर भएझैँ किन गर्दैछन्?

अझै घातक कुरा त ख्रीष्टियन समुदायका अगुगा-पाष्टरज्यूहरू आफूलाई नपरेसम्म बेपर्वाही देखिन्छन्। अहिले सबै अल्पसंख्यक, पीडित-प्रताडित भनिएका समुदायहरू एकजूट हुनुपर्ने अवस्था खड्किरहेको बेला आफैंभित्र चाहिनेभन्दा बढी विवाद र विभेद सिर्जना गरेर विभाजित बन्नु पटक्कै नहुने है !

अरूलाई पर्दा नदेखेझैं गर्नेहरूले आफूलाई पर्दा कसैको साथ पाउने छैनन् । त्यसकारण होशियार, देशमा के हुँदैछ भन्ने खबर राख्नुहोस्। अनेक बहानामा आफैंलाई अनेकताको बन्दी नबनाउनुहोस्। यस किसिमको कानुनी तथा राजनीतिक जटिलता तथा षड्यन्त्रजन्य बाध्यताबारे प्रष्ट बन्नका आपसमा जुट्नुहोस्, अन्तरक्रिया गर्नुहोस्।

नागरिकहरूको स्वतन्त्रताको संरक्षणका निमित्त सुरक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । त्यसमा पनि धार्मिक आस्थाको अवलम्बन गर्ने प्रत्येक धार्मिक समुदायलाई सुरक्षा दिनबाट राज्य पन्छिने हो भने संविधानद्वारा प्रदत्त धर्मसम्बन्धी हक सुरक्षित हुने अवस्था टर्दै गएको छ ।

स्थानीय ख्रीष्टियन समाज वा अन्य नाउँमा गठन गरिएको संघमा आबद्ध हुनुहोस्, यस्ता समुहहरू एकै ठाउँमा एकभन्दा बढी छन् भने सबैलाई एकताबद्ध बनाउनुहोस्। बहस गर्नुहोस्, परिस्थितिको सही आँकलन गर्नुहोस् र सबै मिलेर यथोचित समाधान निकाल्नुहोस्। चर्च सुरक्षाका लागि सबै जुटौं, समाधानको खोजी गरौँ ।