विद्युत् प्राधिकरणमा कहिल्यै सुल्झिएन डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवाद
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुलसम्बन्धी विवाद कहिल्यै नसल्टिने विषय बनेको छ ।
सरकारले सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न यसअघि नै प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगलाई आग्रह गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पनि गत महिना मात्रै विवादित महसुल उठाउने तर किस्ताबन्दीमा भन्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
कहिल्यै पनि सल्टिन नसकेको विवादलाई पुनः सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आज उजागर गरिदिएको छ ।
पटकपटक निर्णय हुने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने गरी गिजोलिएको महसुलसम्बन्धी विवादमा आज निर्णय सुनाउँदै सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगी व्यवसायीबाट आगामी एक महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार उद्योगी–व्यवसायीबाट रु १० अर्ब १४ करोड बराबरको बक्यौता महसुल उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए ।
समितिको बैठकमा सांसदहरू प्रदीप यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, पार्वती कुमारी विसुन्खे, धर्मशिला चापागाईंले कानूनअनुसार राज्यलाई बक्यौता नतिर्ने व्यवसायीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
लेखा समितिले सांसद डा मीनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा नै २०७६ साल साउन ५ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा तेजुलाल चौधरी, प्रदीप यादव, पार्वतीकुमारी विसुन्खे र सूर्यप्रसाद पाठक सदस्य थिए ।
मुलुकभित्र विद्युत्भार कटौती भएको समयमा प्राधिरकणले घरायसी ग्राहकलाई बिजुली काटेर केही उद्योग प्रतिष्ठानलाई नियमित रुपमा बिजुली उपलब्ध गराएको थियो ।
गत असारदेखि भने डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् दिने व्यवस्था खारेज गरिसकिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २०७५ साल चैतसम्म कूल २४० ग्राहकले डेडिकेटेड र ८४ ग्राहकले ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली लिएका थिए । सबैभन्दा जटिल समस्याका रुपमा ट्रङ्क लाइनको महसुलका विषय सबैभन्दा बढी समस्यामा छ ।
