महन्थ ठाकुर पक्षको निर्णय : आफ्नो मुद्दा समर्थनका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आफ्नो मुद्दा समर्थनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सो पक्षको साउन २ देखि ५ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकपछि जारी वक्तव्यमा आफ्नो मुद्दाको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पाएपछि देउवालाई विश्वासको मत दिएको उल्लेख छ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम मिति २०७८-४-३ गते शेरबहादुर देउवाद्वारा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनलाई औपचारिक रुपमा पत्राचार गरिएको अवस्थामा जसपा नेपालले विगत देखि उठाउँदै आएको मधेश-थरुहट आन्दोलनहरुसँग सम्बन्धित माग मुद्दाहरुको साथै राजनितिक अडानहरु:- संविधानलाई सर्व स्वीकार्य बनाउन संविधान संशोधन, नेता/कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका झुठा मुद्दा फिर्ता, रेशम चौधरी लगायतका राजबन्दीहरुको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान, स्थानीय तहको जनसंख्याको अनुपातमा पुनर्संरचना, संविधानमा शिल्पी, खसको पहिचान कायम गर्ने लगायतको समस्याहरुको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीबाट व्यक्त भएको हुनाले जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको हो। तसर्थ उक्त माग मुद्दाहरुको सम्बोधनार्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई ध्यानाकर्षण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ।

बैठकले अघिल्लो सरकारद्वारा आफ्नो माग मुद्दाहरु समाधानको लागि गरिएको सकारात्मक पहल स्वरुप केही झुठा मुद्दाहरु फिर्ता, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी, संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्यदलको गठन लगायतको कार्यको लागि निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई धन्यवाद दिने समेत निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, बैठकले सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि तत्काल अनिवार्य निःशुल्क कोरोनाको खोपको व्यवस्था गर्नुको साथै कोरोना महामारीबाट ज्यान गुमाउने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुको साथै गरिबी रेखामुनि रहेका नागरिकहरुको लागि समेत आर्थिक राहतको प्याकेज घोषणा गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले नेपाल-भारत सिमाना भई आवत-जावतको सहजताको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। त्यस्तै, राज्यका सम्पूर्ण निकाय तथा संवैधानिक अंगहरुमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पूर्ण समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्ति गर्न गराउन नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button