समावेशी प्रतिनिधित्व समन्यायिक हुनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

भदौं १५, सुर्खेत। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समावेशी प्रतिनिधत्व पाउने वर्ग र क्षेत्रभित्र पनि समन्यायिक वितरण प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा मंगलबार आयोजना गरेको ‘कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र समावेशिताका आधारहरु’ विषयक गोष्टीमा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले राजनीतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका आरक्षित कोटामा पिछडिएको क्षेत्रबाट कुन वर्ग वा समुदायले कति आरक्षण पाए भन्ने अध्ययन र छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो।

‘आरक्षणका लागि तोकिएको क्लस्टरभित्र पनि सबैभन्दा आधारभूत तहमा रहेकाहरुसम्म आरक्षणको पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ त?,’ अध्यक्ष तिमिल्सनाले भन्नुभयो, ‘महिला कोटामा कर्णालीका महिलाले कत्तिको स्थान पाए? कर्णालीका दलितलाई दलित कोटाभित्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन सकिएको छ कि छैन? यसतर्फ वस्तुनिष्ठ छलफल गर्नुपर्छ।’ उहाँले समावेशिताको नाममा एउटै समुदाय वा वर्गले मात्रै आरक्षण सुविधा पाइरहेका छन् कि भन्दै यसतर्फ पनि छलफल गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा समावेशी, सुन्दर समाज र राज्यको काममा यस्ता कार्यक्रमले योगदान पुर्याउने धारणा राख्नुभयो।

संविधानले राज्यका सबै निकायलाई समावेशी बनाउने ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै छोटो समयमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको राज्यका महत्वपूर्ण निकायसम्म पुर्याउन सकिएको तिमिल्सिनाले बताउनुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक परिपाटीको लामो अभ्यासले आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणसँगै समावेशी समाज निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कर्णाली प्रदेशलाई ‘अति सुन्दर तर पछाडि परेको’ क्षेत्रका रुपमा चित्रण गर्नुभयो। ‘मनोरम प्राकृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक सभ्यता र विकासको अपार सम्भावना बोकेको यस सुन्दर कर्णाली प्रदेशलाई मैले ‘अति सुन्दर तर पछाडि परेको क्षेत्र’ भनेर उल्लेख गर्नुको खास कारण छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत-साधनको प्रचुर उपलब्धताका बीच पनि यस प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी दर ४० प्रतिशत हुनु विडम्बना हो।’ अब समृद्धि र समावेशिताको बहसको मुख्य केन्द्रविन्दु यसलाई बनाउनुपर्छ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट उपेक्षित र पछाडि परेका र पारिएका समग्र क्षेत्रको पहुँच, पहिचान र विकासका लागि देशले संघीय प्रणाली अपनाएको उल्लेख गर्दै कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कर्णाली प्रदेशको अपार जलसम्पदाबाट मात्रै पनि सिंगो देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार निर्माण हुने धारणा राख्नुभयो।

‘विकासको मेरुदण्डका रुपमा कर्णालीका ग्रामिण बस्तीहरुमा यातायातको पहुँच पुर्याउनु आवश्यक छ,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भन्न्भयो, ‘सडक पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशिलतामा जोड दिँदै मानवीय विकासको सम्पूर्ण सूचक सुधारका काम गर्नुपर्छ।’ उहाँले समग्र मानव विकासका लागि सबै वर्ग, जाति र क्षेत्रको पहुँच, प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाही, उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट, प्रदेश मन्त्रीहरु, समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिना लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button