संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा बहृत् पूर्ण इजलाशमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरु सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलाशमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई भइरहेको छ । कानून व्यवसायीहरुले संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलाशमा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

बुधबार रिटमाथि सुनुवाई गर्ने क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलाश गठनबारे धारणा के हो ? भनेर सोधेका थिए ।

जवाफमा महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले ‘सहमति छैन’ भनेका छन् ।

सरकारी पक्षको जवाफ पछि संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको सुनुवाईका लागि बृहत् पूर्ण इजलाश गठन गर्ने कि संवैधानिक इजलाशबाटै मुद्दा टुंग्याउने भन्ने विषयमा अहिले बहस भइरहेको छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *