गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्यायो सचिवले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने विधेयक

कास्की । गण्डकी प्रदेशमा सचिवले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्नेगरी सञ्चार विधेयक बनेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरि विधेयक ल्याएको हो।

सञ्चार क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न ल्याउन लागिएको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर प्रदेशसभामा पेस गर्न अनुमति दिएको छ। सो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २५ गते बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ। सोही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी छ।

विधेयकमा प्रकाशित समाचार वा विचारलाई न्यायिक निकायमा प्रवेश नगराई सिधै सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ।

विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ को १ र ३ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख छ। दफा ४७ को १ मा इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दस्तुरबापत लाग्ने दस्तुरबराबरको रकम असुल गरी सोबराबरको रकम जरिवाना हुने भनिएको छ।

यसैगरी दफा ४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ। यी दुईवटा व्यवस्थाको मुद्दामा सुरुको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई हुने भनिएको छ।

सचिवले गरेको कारबाही चित्त नबुझे निर्णय भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था छ।

न्याय निरूपण गर्ने अन्तिम दायित्व भने विधेयकले जिल्ला अदालतलाई दिएको छ। जिल्ला अदालतले पत्रकारले प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने विषयमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरे विषयको गम्भीरता हेरेर १० हजार रूपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। उक्त सजाय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियतालगायत संविधानले प्रतिबन्ध लगाएका विषय उल्लेख छन्।

विधेयकमा आमसञ्चारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन सञ्चार समन्वय समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अध्यक्ष रहने सो समितिमा मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, पत्रकार महासंघ प्रदेशको अध्यक्ष, प्रेस रजिस्ट्रार र मन्त्रालयबाट मनोनीत चारजना सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि रहनेछन्।

विधेयकमा प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रेस रजिस्ट्रारले प्रदेशभित्रका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नियमन तथा अनुगमनको अधिकार दिएको छ। तर दर्ता नगरी चलाएको वा गैरकानुनी हिसाबमा चलेको सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस रजिस्ट्रारलाई दिएको छैन।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान भए हटाउन तयार रहेको बताएका छन्। ‘प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको होइन,’ उनले भने। सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय स्थापना हुने र त्यसमा उपसचिव स्तरको प्रेस रजिस्ट्रार रहने उनको भनाइ छ।

सहसचिवस्तरको प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गर्दा मन्त्रालयको सचिव र प्रेस रजिस्ट्रारको हैसियत एउटै हुँदा द्वन्द्व हुन सक्नेतर्फ सचेत भई प्रेस रजिस्ट्रारको स्तर उपसचिव स्तरको बनाएको उनले प्रस्ट्याए।

उपसचिव स्तरको प्रेस रजिस्ट्रारले कतिपय मुद्दा मिलाउन नसके त्यसको निरूपण स्वाभाविक रूपमा ऊभन्दा माथिल्लो तहको मन्त्रालयको सचिवले गर्नेगरी विधेयक ल्याइए पनि त्यसमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित समाचार वा विचार न्यायिक निकायमा प्रवेश नगराई सिधै सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएपछि त्यसको विरोध भएको छ।

पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान समेटेर सञ्चार विधेयक आएकोप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघ कास्की शाखाका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानहरूले स्वतन्त्र, स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप गर्ने नियत देखिएको उल्लेख छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशको अध्यक्षका प्रत्यासीसमेत रहेका महासंघ कास्की शाखा अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘विशेषगरी राज्यविरुद्ध पत्रकारहरूले कलम चलाएको अभियोगमा पक्ष पनि राज्य, न्यायकर्ता पनि राज्यका प्रतिनिधि (सचिव) रहने प्रावधानप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’ नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button