काठमाडौं । विभेदकारी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहुँच नै स्थापित हुन नसक्ने निर्वाचन पद्धतिले अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक अधिकारका लागि स्थापना भएको मायाको पहिचान नेपालले निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेको कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले जानकारी दिए।पन्तले मायाको पहिचान नेपालको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सम्बन्धी नेपालमा विद्यमान कानुनहरू संशोधन गर्ने अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण श्रृखंला अनुसार विभेदकारी निर्वाचन ऐन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताए।

‘संविधानको धारा ४२ ले ग्यारेन्टी गरेको समावेशी अधिकार व्यवहारमा लागू गर्ने भने पनि त्यस पछि बनेका कानुनहरूले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई विभेदपूर्ण कानुनमा समेट्नबाट बहिष्कार गरे,’पन्तले भने,‘त्यही भएर मायाको पहिचान नेपालले निजामती ऐन सम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरिसकेको छ। र, आज निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेर अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सूचीकृत अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई आरक्षण दिए जस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई पनि राजनीतिमा आरक्षणको माग गरेको उनले बताए। ‘संसद्, राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप संविधानको मर्मलाई बुझेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई समेत समावेशी हुने खालको कानुन नीति कार्यक्रम ल्याएको भए यो कदम चाल्न बाध्य हुनु पर्ने थिएन,’पन्तले भने,‘आशा छ अदालतले सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरूको आँखा खोलिदिनेछ।’

संविधान लागु भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा समेतमा उपस्थिति नै शून्य रहेको छ। संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयनमा यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष भित्र कानुनी व्यवस्था गर्नु भनी सीमा तोकेको छ।

अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ्ग (माया), उपाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर खत्री (मधु), सचिव सुरेन्द्र पाण्डेसहित पाँच जनाले बुधवार सर्वोच्च अदालत परमादेश समेत माग गरिएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।

राज्यका विभिन्न तहको निर्वाचन मार्फत जनप्रतिनिधिको हैसियतमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समूहको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। ‘विद्यमान निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३,  प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी ऐनहरूले हामी निवेदकहरूको प्रतिनिधित्वलाई समेट्न नसकेकोले हामी  प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अन्य सरह सक्ने अवस्थामा छैनौँ,’ रिटमा लेखिएको छ।

राज्यको विभिन्न निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन योग्य यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भएका व्यक्तिहरूलाई बहुसङ्ख्यक नागरिक सरह नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम समावेश गराइएको छैन।

संविधानको प्रस्तावना तथा मौलिक हक अधिकार खण्डमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सामाजिक न्यायको सुरक्षण गरे पनि राज्यको कुनै पनि निर्वाचन प्रणालीमा समावेशिताको आधारमा सहभागी गराइएको छैन। राष्ट्रले अङ्गालेको विभेदकारी नीति तथा कानुनले गर्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले अन्य नेपाली नागरिक सरह समान अवस्थामा निर्वाचित भई आफ्नो समूहको हक हित र समग्र देशको नीति निर्माण तहमा निर्वाचित भई प्रवेश गर्ने अवस्थामा नरहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्ष भित्रमा मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि १७ वटा विभिन्न ऐनहरू निर्माण गरिसकेको छ। तर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू समूहको पहुँच निर्वाचन पद्धतिमा समावेश गर्नको लागि संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीको सम्बन्धमा ऐन बनाइएको छैन।