काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जाजरकोटलगायतका भूकम्प पीडितलाई वर्षात अघि नै स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

सोमवार सिंहदरवारमा बसेको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २१ औं बैठकमा बोल्दै उनले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

‘कम्तिमा पनि वर्षा अगाडि उहाँहरुले घरभित्र बस्ने पाउने वातावरण सृजना हुन् भन्ने हाम्रो चाहना र अपेक्षा छ । त्यही अनुसारले हामीले आफ्नो कामहरुलाई अगाडि बढाउनपर्ने आवश्यकता छ’ उनले भने,‘विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न जिम्मेवारीहरु छन् । तिनलाई अलिकति छिटो, छरितो ढंगले अगाडि बढाइदिनको निमित्त पनि यहाँहरुलाई म अपिल गर्न चाहन्छु ।’

त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भूकम्प पीडितको अधिकार संकुचन नहुने गरी सहकार्यका साथ काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि आग्रह गरे ।

अन्तर मन्त्रालयले पनि पीडितको स्थायी आवास निर्माणको कामलाई छिटो छरितो ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहकार्य गर्न उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको अपिल थियो ।

प्रक्रियागत अलमलहरु र कानूनी जटिलताहरुको मारमा पीडितहरु पर्न नहुने कुरामा पनि हेक्का राखेर काम गर्न उनले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराए ।

‘उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हरण नहोस् । समयमै आफनो सुरक्षित आवासमा बस्ने उहाँहरुको जुन अधिकार हो उनले भने,‘त्यो अधिकार कुनैपनि ढंगले संकुचित नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्नेछ । त्यसकारणले यी कार्यहरु सम्पन्न गर्नका निमित्त एउटा प्रतिवद्धताको पनि आवश्यता छ ।’

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सरकारले भूकम्प पीडितहरुको घरभित्र बस्न पाउने अधिकार हनन नहोस् भन्ने कुरामा सरकार गम्भिर भएर लागि परेको पनि बताए ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले पीडितलाई राहत हुने कुरामा हुने ढिलाईको विषय सबैभन्दा बढी गुनासोको रुपमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि सम्बन्धित पक्षले विशेष ख्याल राख्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्