काठमाडौँ, १० असार । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले विनियोजन विधेयकको छलफलका क्रममा केही सांसदले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को विनियोजन विधेयकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि गरिएको विनियोजनको सम्बन्धमा आज प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले बजेटमाथि उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।

‘गत ज्येष्ठ ३१ गते सदनमा संशोधन गर्ने क्रममा केही माननीय ज्युहरूले महिलाहरू असक्षम र सङ्कीर्ण सोच भएका हुन्छन् । सम्भवतः पुरुष मन्त्री भएको भए यो अवस्था हुँदैनथ्यो भन्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति तथा वैवाहिक बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका बारेमा बोल्दै गर्दा महिलाहरूलाई कसैको रहर पुरा गर्न मनोरञ्जनको साधन तथा उपभोग्य बस्तुको रूपमा मात्र चित्रण गरिने गरी दिएको अभिव्यक्तिले सम्पूर्ण महिलाको आत्मसम्मान र मर्यादालाई अवमूल्यन गरेको छ‘, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

मन्त्री चौधरीले सांसदबाटै यस्तो खाले अभिव्यक्तिले आम महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको भन्दै उक्त अभिव्यक्तिप्रति आत्मा आलोचित हुन सम्बन्धित सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ । ‘महिलालाई हेर्ने यस प्रकारको विभेदकारी तथा सङ्कीर्ण सोच हाम्रो साझा शत्रु हो । यसलाई परास्त गर्नु हाम्रो साझा कर्तव्य हो । यसले हामीले सुधार गर्नुपर्ने भनी प्राथमिकतामा राखेका हानिकारक अभ्यास हरूलाई नै मलजल गर्ने कार्य गरेको महसुस भएको छ‘, उहाँले भन्नुभयो, ‘यस प्रकारका अभिव्यक्तिबाट आम महिलाको आत्मसम्मानमा पुगेको चोटप्रति सम्बन्धित माननीय ज्युहरू आत्मा आलोचित हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।‘ 

अन्य क्षेत्रभन्दा मर्यादित तथा संवेदनशिल गरिमामय यस संसद्मात बोलिने भाषाहरूप्रति जोकोही सचेत हुनुपर्ने महिला मन्त्री चौधरीको भनाई थियो । यसैगरी मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारी महिला बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण सुरक्षा र कल्याण गर्नु भएको भन्दै विगत केही वर्ष अघिसम्म ७५ जिल्लामा प्रभावकारी परिचालन गर्न सकेका मन्त्रालयका सक्षम र सबल महिला विकास अधिकृतहरूलाई अपर्झट मन्त्रालयबाट सरुवा गरिएर छिन्नभिन्न भएको बताउनुभयो ।

धेरै दशकदेखि बलियो र सुदृढ रहेको विभाग नै खारिज गर्नाले महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र होइन नेपालको विकासलाई नै ठेस पुर्यातउन गएको उहाँको भनाई थियो ।

राज्यले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन तथा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले सीमित कर्मचारी तथा स्रोतका कारण समस्या रहेको समेत बताउनुभयो । ‘अहिले Beijing +30 हुने बेलामा, नेपाल सरकार हाँसोको विषय बन्न नपुगोस् भन्ने यस मन्त्रालयलाई ठुलो डर पनि छ । SDG , CEDAW, बेजिङ प्लेटफर्म जस्ता विश्व सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्न सारा विश्वले हेरिरहेकोमा, पूरा कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण गर्ने WDO र महिला जनशक्ति सरुवा मिलानले मन्त्रालयको बिचल्ली भएकै छ‘, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘उक्त जनशक्ति कुशलतापूर्वक पूर्ण गर्न WDO र महिला तथा बाल बालिका विकास विभागलाई जति सके छिट्टै पूर्नस्थापना गर्नुपर्ने माग समेत माननीय ज्युहरूको अनुभूति नेपाल सरकारसँग छ ।‘ 

नेपाल LDC बाट ग्र्याजुएट हुँदै गरेको अवस्थामा ८०% भन्दा बढी जनसङ्ख्याको सरोकार राख्ने महिला मन्त्रालयको कार्य र प्राथमिकतालाई अवमूल्यन गर्न कदापि नमिल्ने बताउँदै उहाँले महिला मन्त्रालयले सबै कार्यहरू अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । सांसदहरूले व्यक्त गरेको जिज्ञासा विचार र सुझावका लागि धन्यवाद दिँदै उहाँले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्न, राज्यले अवलम्बन गरेका नीतिको कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र सोको प्रगति प्रतिवेदन गर्न प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको परिचालन र नियमन सम्बन्धी सबै क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘राज्यका अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने तथा संवेदनशील मानिने बाल सुधार गृहहरूको स्थापना र सञ्चालन, महिला हिंसा/मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका पीडित/प्रभावितको लागि सेवा केन्द्र/पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको स्थापना र सञ्चालन, अपाङ्गता भएका असहाय व्यक्तिहरूका लागि पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि मिलन केन्द्र तथा बृद्धाश्रमहरूको सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छ‘, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘साथै महिला सशक्तीकरण एवम् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै कार्यालयहरू नभएको हुँदा प्रस्तावित बजेटमा राखिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत अनुदान रकम पठाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।‘ 

कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र अनुगमन सहजता समेतका लागि तथा मन्त्रालयको उद्देश्य प्राप्तिका लागि केही बजेट निश्चित स्थानमा विनियोजन गरिएको भन्दै उहाँले । अधिकांश कार्यक्रमहरू वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ७५३ वटै पालिकाहरू र ७ वटै प्रदेशहरूमा पठाउने प्रबन्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वित्तीय हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तथा प्रदेश तहसँग समन्वयको प्रणाली विकास गर्नु पर्ने देखिएको ब्यहोरा सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु ।‘ 

राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजना अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गर्ने कार्यक्रमको सन्देश र परिणाम सकारात्मक रहेको अध्ययन प्रतिवेदनहरूबाट देखिएको हुँदा प्रदेश मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सञ्चालन गर्ने गरी निरन्तरता दिन बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष अपेक्षाकृत बजेट विनियोजनको प्रस्ताव नभएता पनि सो पछिका आर्थिक वर्षहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने आशा राखेको छु‘, उहाँले भन्नुभयो, ‘विनियोजन प्रस्ताव भएको बजेटको सीमाभित्र रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि निर्माण गरी केही स्थानीय तहहरूमा परीक्षण गरिनेछ । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन पश्चात् महिलाहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरता वृद्धि हुने एवम् सशक्तीकरण हुने विश्वास लिएको छु ।‘ 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि यस मन्त्रालयको लागि पूँजीगत तर्फ रु ६१ करोड र चालु तर्फ करिब रु ७० करोड विनियोजन प्रस्ताव भएको भन्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान तर्फ २९ करोड विनियोजन प्रस्ताव भएको बताउनुभयो । मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरू खारेज गरिएको सन्दर्भमा ८० प्रतिशत जनसङ्ख्याको सरोकार राख्ने मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिमका कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा प्रगति प्रतिवेदनमा वित्तीय स्रोत, मानवीय स्रोत, सङ्गठन संरचनामा रिक्तता भएकाले प्रतिबद्धता पूरा गर्न असहज महसुस भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यस्ता प्रकारका रिक्ततालाई परिपूर्ति गर्न आवश्यक संरचना निर्माण गरी उठेका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले प्रादेशिक स्तरमा अनुगमन र सहजीकरण इकाई स्थापना गर्ने र हाल बाल सुधार गृहहरूमा भइरहेको व्यवस्थापन कठिनाइलाई सहजीकरण गर्नका लागि मन्त्रालय अन्तर्गत संरचना निर्माण गरी त्यस्तो रिक्तता हुन नदिन आवश्यक कार्य गर्न जरुरी छ ।‘ मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नुपर्ने जनसङ्ख्या विषयवस्तुको संवेदनशीलता र जटिलता समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यस मन्त्रालयमा ठुलो परिमाणमा साधन उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले वर्तमानमा राज्यको धान्न सक्ने गरी क्षमताको आधारमा सीमित रूपमा विनियोजित आगामी वर्षको बजेटलाई मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र परेका ६ वटै क्षेत्रहरूको सरोकार सरोकारहरूको अधिकतम सम्बोधन हुने गरी एवम् राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्न अत्युत्तम रूपमा परिचालन गर्न मन्त्रालय सदैव क्रियाशील र प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आफ्नो दायित्व निर्वाहको क्रममा मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने थप साधन स्रोतको अभाव हुन नदिन प्रबन्ध सरकारले मिलाउने समेत विश्वास दिलाउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्