१० असार, २०८१, ललितपुर– नेपालमा ख्रीष्टियन समुदायले हालसालै विभिन्न किसिमका उत्पीडन र दवाबहरूको सामना गरिरहेको छ । अन्य धार्मिक समुदायहरू र सरकारी कानूनी निकायहरूले उनीहरूलाई लक्षित गर्दै भेदभाव र दुर्व्यवहार गरिरहेको आरोप लाग्दै आईरहेको छ।

नेपालमा ख्रीष्टियन समुदायले विभिन्न धार्मिक उत्पीडन र सरकारी दवाबको सामना गरिरहेको बेला, डडेल्धुरामा ख्रीष्टियन नेतृत्व तालिम संचालन भईरहेको अवस्थामा प्रहरीको हस्तक्षेप भएको थियो। यस घटनाले नेपालको संविधानले ग्यारेण्टी रहेको धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थालाई गम्भीर प्रश्नमा ल्याएको छ।

डडेल्धुराको एक स्थानीय होटलमा ख्रीष्टियन नेतृत्व तालिम सञ्चालन भइरहेको समयमा प्रहरीको टोलीले अनुसन्धान थालेको थियो। तालिममा सहभागी एक सदस्यले भने, “हामी हाम्रो आस्था र नेतृत्व सीपका बारेमा तालिम लिइरहेका थियौं, जब प्रहरीले हामीलाई सोधपुछ गर्न थाल्यो, यसले हामलाई त्रास तुल्याएको छ भने, हाम्रो आस्थामाथि र धार्मिक स्वतन्त्रता माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।”

नेपालको संविधानले सबैलाई धार्मिक आस्थाको अवलम्बन र अभ्यास गर्ने धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे तापनि, व्यवहारमा ख्रीष्टियन समुदायले आफ्नो आस्था र अभ्यास गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। केही क्षेत्रहरूमा चर्चहरूमा आक्रमण, धार्मिक समारोहहरूमा बाधा, र ख्रीष्टियन धर्मका अनुयायीहरूलाई धम्की र हिंसाको सामना गर्नुपरेको छ।

गत वर्षदेखि ख्रीष्टियन धर्मावलम्बीहरूमाथि झूटा आरोप लगाई पक्राउ गर्ने घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ। धर्म परिवर्तन सम्बन्धी कानूनी प्रावधानहरूलाई दुरुपयोग र अपव्याख्या गर्दै, केही व्यक्तिहरूलाई धर्म प्रचार गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। यसले ख्रीष्टियन समुदायमा डर र असुरक्षा फैलाएको छ।

काठमाडौँस्थित एक चर्चका पास्टरले भने, “देश धर्मनिरपेक्ष भएतापनि हालसम्म ख्रीष्टियनहरुले आफनो धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यास पूर्णरुपमा गर्न पाएका छैनन् । झनै, अहिलेको अवस्थामा राज्य संयन्त्र नै लागेर ख्रीष्टियन समुदायलाई जबरजस्ती धर्म परिवर्तनका झूटा मुद्धा लगाउने र धर्मगूरुलाई गिरफ्तार गर्ने क्रम बढेको छ।”

ख्रीष्टियन समुदायका अधिकारका लागि क्रियाशील ख्रीष्टियन जर्नलिस्ट फेलोसिप नेपालका महासचिव निरोज तोलाङे डडेलधुरामा भएको घटना नियोजित र मानवअधिकार विरोधी कार्य भएकोले सरकारको गम्भिरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदै यसको विरोध गरेका छन् । उनले यसरी एक पछि अर्को गर्दै सुनियोजित ढङ्गबाट नेपाली ख्रीष्टियन समुदायमाथि भइरहेको आक्रमणप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै यस घटनाका बारेमा यथाशिघ्र छानविन गर्दै सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । यस्तै मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले पनि धार्मिक उत्पीडनको विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्।

विश्वमा मानव अधिकारको न्युनतम् आधारशीला मानिएको ‘धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकार’को सम्मान, सुरक्षा र सम्बद्र्धन गराउनका लागि नेपालको पनि प्रतिबद्धता र प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको छ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो धर्म वा आस्थाको अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने “मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणापत्र”, र सोसम्बन्धी सम्पन्न अन्तरराष्ट्रिय अभिसन्धी वा सम्झौताहरू आफ्नो मुलुकमा ससम्मान लागू गराउन प्रतिवद्ध छौँ भन्दै नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौतामा समावेश गरिएका प्रमुख बुँदाहरूमा मध्ये धार्मिक स्वतन्त्रताको संरक्षण, धार्मिक विभेदको अन्त्य, र सबै धर्मका मानिसहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापि मान्यतासाथै नेपालको संविधानले आफ्नो धार्मिक आस्थाको अभ्यास तथा अवलम्बन स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न दिइएको अधिकारलाई व्यवहारिक कार्यन्वयन गर्दै नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव कायम राख्न सबै समुदाय र सम्बनधीत निकायहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । व्यक्तिको धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्र अभ्यासमाथि बन्देज लगाउने, घृणा र अफवाह फैलाउने र धार्मिक समुदायबीच द्वन्द चर्काउने नियतबश गरिएका सबैखाले क्रियाकलापहरू सरकारले तुरुन्त नियन्त्रण गरी राज्यले सबै आस्थाको अवलम्बन गर्नेहरुलाई समान अधिकार प्रदान गर्दै, धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सुनिश्चित र सुरक्षाको प्रत्याभूत गराउँदै ख्रीष्टियन समुदायमाथि भइरहेको उत्पीडन रोक्न ठोस कदम चालिनु जरुरी छ।

“संवाददाता विशु गुरुङले तयार पारेको एक रिपोर्ट”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्